लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईत अडकलेल्या साडेपाच लाख परप्रांतीयांना आतापर्यंत ई-पासचे वाटप करण्यात आले असून त्यांना गावी पाठवण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांकडे अद्याप दोन लाख अर्ज प्रलंबीत आहेत. परप्रातीय मजुरांच्या गावी जाण्यावरून सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्यात जोरदार ट्वीटर वॉर सुरू आहे.
मुंबई पोलिसांकडे आतापर्यत साडे सात लाख नागरीकांना परप्रांतात जाण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यातील चार लाख अधिक नागरीकांना श्रमिक रेल्वेंद्वारे त्याच्या गावी पाठवण्यात आले आहे. तर दीड लाख क्तींना बसद्वारे त्यांच्या गावी पाठवण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार केला तर आणखी तीन लाख मजुर त्यांच्या गावी जाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना गावी पाठवण्यासाठी आणखी 100 हून अधिक श्रमिक रेल्वेंची आवश्यकता असेल, असे एका अधिका-याने सांगितले.
मुंबईत मोठ्याप्रमाणात परप्रातीय राहत आहेत. त्यांना परप्रांतात पाठवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली होती. 2 मेपासून या नोंदणी प्रक्रियाला सुरूवात झाली. त्यानंतर 4 मेला पहिला बस मुंबईतन राजस्थानला रवाना झाली होती. प्रतिक्षा यादी व वैद्यकीय प्रमाणपत्र यामुळे प्रक्रियेला पाहिजे तशी गती मिळत नव्हती. त्यामुळे अनेक परप्रांतीय मजूरांनी पायीच गाव गाठण्याचा निर्णय घेतला. अशातच औरंगाबाद येथे झालेल्या रेल्वे अपघातात 16 मजुरांचा मृत्यू झाला होता.
पोलिसांवरील वाढता ताण लक्षात घेता प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. सहपोलिस आयुक्त विनय चौबे व उपसचिव राहुल कुलकर्णी यांचाही समावेश करण्यात आला असून त्यांच्या मदतीसाठी 1421 मंत्रायीन कर्मचारी देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी हे नियोजन करण्यात आले असून 40 वर्षांखालील कर्मचा-यांना या समितीत समाविष्ठ करण्यात आले आहे. ही समिती परराज्यात जाणा-या व्यक्तींचे नियोजन करणार आहे. त्यासाठी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने काम करण्यात येणार असून परराज्यात मजुरांना पाठवण्यासाठी नॅशनल मायग्रन्टस् इन्फोर्मेशन सिस्टीम(एनएमआयएस) या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्या अभिनेता सोनू सूदही परप्रांतीय मजुरांच्या मदतीसाठी सरसावला असून त्याच्या मार्फतही अनेक मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Share
Tweet
