अजित पवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन होण्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले.
पंढरपुरातील (pandharpur) दिंडीसाठी 36 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
प्रत्येक दिंडीला (यात्रेकरूंच्या गटाला) 20,000 रूपये मिळणार आहे.
बजेटमध्ये नवीन रुग्णवाहिका आणि हर घर नल उपक्रमासाठी 21 लाख कुटुंबांना नळाचे पाणी देणार आहे.
सरकार नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत 52.4 लाख कुटुंबांना दरवर्षी 3 मोफत गॅस सिलिंडर पुरवणार आहे.
राज्यभरात 10,000 महिलांना पिंक ई-रिक्षा देण्यात येणार आहे. राज्यातील 17 शहरांमध्ये ई-रिक्षा योजनेसाठी 80 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
चालू वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती (लखपती) बनण्यास सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महिलांवरील गुन्ह्यांची प्रकरणे सोडवण्यासाठी 100 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाणार.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या OBC आणि EWS कुटुंबातील मुलींसाठीही या अर्थसंकल्पात फी माफी देण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा 2 लाख मुलींना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे आणि त्याचे वार्षिक बजेट 2000 कोटी आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना महिना 1500 मानधन देण्यात येणार. या उपक्रमासाठी वार्षिक 46,000 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 24.47 लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली आहे, ज्यामध्ये प्रति शेतकरी 3 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.
राज्यातील 40 तालुके अधिकृतरीत्या दुष्काळग्रस्त प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी, राज्याने "गाव तेथे गोदाम" योजना जाहीर केली आहे, त्यासाठी 341 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.
सरकारने 1 जुलैपासून राज्यातील 2.93 लाख गाय दूध उत्पादकांना आधार देण्यासाठी गायीच्या दुधावर प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान जाहीर केले आहे.
राज्य सरकारने मत्स्यपालन आणि बांबू उत्पादनाला चालना देण्यासाठीही आपली वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.
बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना 175 रु.प्रति रोप. आर्थिक मदत मिळेल.अटल योजनेंतर्गत 6,000 हेक्टर जमीन बांबू लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून नंदुरबार (nandurbar) जिल्ह्यातून बांबू लागवड मोहीम सुरू करण्याची राज्याची योजना आहे.
शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी राज्य 8.5 लाख सौर पंप बसवून शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवणार आहे.
7.5 पर्यंतचे पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वीजमाफी दिली जाईल.
राज्य सरकारने जलसंधारण आणि व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 650 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
राज्य सरकारने वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
किनारपट्टी भागातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्गात (sindhudurga) स्कूबा डायव्हिंग सेंटर उभारण्यात येणार आहे.
विविध समुदायांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्याने अनेक नवीन विकास महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
राज्यातील शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तींना नवीन गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तींची गतिशीलता वाढवण्यासाठी त्यांना ई-वाहने देखील दिली जातील.
लोकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे (anand dighe) यांच्या नावाची गृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे.
आरोग्य सेवा सुलभता सुधारण्यासाठीमहात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्य कवच 1.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तृतीयपंथी समुदाय आता सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र असेल, त्यांचा समावेश आणि समर्थन सुनिश्चित होणार.
शाश्वत वाहतुकीला चालना देण्याच्या प्रयत्नात, पीएम ई-बस योजना राज्यभरातील 19 महानगरपालिकांमध्ये सुरू केली जाईल.
डिझेलवरील कर 24 % वरून 21 % पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
माळशेज घाटावर व्ह्यूइंग गॅलरी बांधण्यात येणार असून, रायगड किल्ल्यावरील (Raigad fort) वार्षिक उत्सवाचा खर्च शासन करणार आहे.
46.6 लाख कृषी पंप वापरकर्त्यांचे थकीत वीज देय माफ केले जाईल.
वैनगंगा - नळगंगा इंटर लिंकिंगचे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट नागपूर(nagpur), वर्धा(wardha), अमरावती (Amravati)येथील 3,71,277 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देणार.
कोल्हापूर (kolhapur)आणि सांगली (sangli) जिल्ह्यातील पुरामुळे होणारी जिवीत आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी तेथील अतिरिक्त पाणी 3,200 कोटी रूपये खर्च करुन दुष्काळग्रस्त भागात वळवणार.
मुंबई(mumbai), पुणे (pune)आणि नागपूरसाठी (nagpur)449 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या, 127 किलोमीटर कार्यान्वित आहेत, अतिरिक्त 37 किलोमीटर चालू आर्थिक वर्षात कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
ठाणे (Thane) कोस्टल रोड, बाळकुम ते गायमुख पर्यंत पसरलेला 13.45 किमीचे अंतर व्यापतो. ज्याचा खर्च अंदाजे 3,364 कोटी अपेक्षित आहे.
शिवडी(sewri)-वरळी (Worli) लिंक रोड प्रकल्प डिसेंबर 2025 अखेर पूर्ण होणार आहे.
तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्याने मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेतर्फे कौशल्य विकास कार्यक्रमामार्फत 10,000 रुपये मासिक स्टायपेंड प्रदान करणार.
युवा कार्य शिक्षण योजनेसाठी सरकारने वार्षिक 10,000 कोटी रुपये ठेवले आहेत, ज्याचा फायदा दहा लाख तरुणांना होईल अशी अपेक्षा आहे.
लोकांमध्ये विविध सरकारी योजनांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी दरवर्षी 50,000 तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
“सेंटर ऑफ एक्सलन्स" मुंबई(mumbai), पुणे(pune), नागपूर(nagpur), अमरावती(amravati), यवतमाळ(yavatmal), कोल्हापूर(kolhapur), छत्रपती संभाजीनगर(chatrapati sambhajinagar), कराड (karad) आणि पुणे जिल्ह्यातील अवसरी खुर्द येथे असलेल्या तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये स्थापन करण्यात येईल.
गोपीनाथ मुंडे उस तोड कामगार विकास महामंडळाने ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी 82 शासकीय वसतिगृहे उभारण्याची घोषणा केली आहे.
आरोग्य सेवा क्षेत्रात, 100 विद्यार्थी आणि 430 खाटांची रुग्णालये असलेली नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर "इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क" ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या पार्कमध्ये 2000 सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश असेल ज्याची गुंतवणूक 50,000 कोटी, ज्यातून एक लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात, गिरणी कामगारांना 12,954 घरे आधीच वाटप करण्यात आली आहेत, आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी उर्वरित घरे देण्याची सरकारची योजना आहे.
याशिवाय, सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1886.84 कोटींची तरतूद केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
