मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानं आता राज्य सरकारच्या ७२ हजार पदांच्या मेगाभरतीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारनं ७२ हजार जागांच्या मेगाभरतीच्या प्रक्रियेला अखेर सुरूवात केली असून पुढच्या आठवड्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारनं जाहीर केलं आहे.
या प्रक्रियेनुसार फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भरती परीक्षा पार पडणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ७२ हजार पदांसाठी एकाच दिवशी परीक्षा होणार आहे. एकाचवेळी तब्बल ७२ हजार जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्यानं नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरूणांसाठी ही सर्वात मोठी खुशखबर म्हणावी लागेल.
राज्य सरकारच्या मागासावर्गियांच्या गट अ ते गट ब संवर्गातील पदाबरोबरच खुल्या प्रवर्गातील गट अ ते गट ड पर्यंतच्या सुमारे ७२ हजार जागा रिक्त आहेत. त्यानुसार या सर्व ७२ हजार जागा भरण्याचं काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं. पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३६ हजार अशा जागा भरण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. या मेगा भरतीसाठी सरकारनं तयारीही सुरू केली. दरम्यान, मेगाभरतीची घोषणा झाली त्यावेळेस मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एेरणीवर होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार सकारात्मक असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी या मेगाभरतीत मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण ठेवलं.
आरक्षण ठेवलं असलं तरी प्रत्यक्षात आरक्षण लागू न झाल्यानं या मेगाभरतीला विरोध झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मेगाभरतीला स्थगिती देत मराठा आरक्षणासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मेगाभरतीची प्रक्रिया राबण्याचा निर्णय घेतला. आता गेल्या आठवड्यात आरक्षणाचं विधेयक मंजूर करत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मेगाभरतीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यानुसार सरकारनं तात्काळ मेगाभरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
पुढच्या आठवड्यात ७२ जागांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध होणार आहे. तर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व जागांसाठी एकाच वेळी परीक्षा पार पडणार आहे. राज्यभरात विभागनिहाय पद भरली जाणार असून कृषी, महसुल, ग्रामविकास, आरोग्य, वन या विभागातील ही पदं आहेत. मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी मंगळवारी या भरती प्रक्रियेच्या कामाला आढावा घेतला. त्यानंतर भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
हेही वाचा -
वीज नियामक आयोगाचा अखेर अदानीला दणका, वाढीव वीजबिलप्रकरणी बजावली नोटीस