उल्लासनगरमधील रहिवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. विशेषत: जे लोक आतापर्यंत बेकायदा बांधकाम करून राहत होते. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामांना भोगवटा शुल्क आकारून अधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरातील रहिवाशांना फक्त 10 टक्के भोगवटा शुल्क भरावे लागेल. शहरातील 27 हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होणार आहेत. आता शहरातील घरे अनौपचारिक नसून अधिकृत असतील, असे कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले.
उल्हासनगरमधल्या बहुतांश इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या पुनर्विकासाची गरज होती. ही बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी खासदार शिंदे यांनी सरकारकडे वारंवार बैठका घेतल्या. आता भोगवटा शुल्कासह बांधकामे अधिकृत केली जातील, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे उल्हासनगरमधील लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
1 जानेवारी 2005 पूर्वी ज्या अनधिकृत इमारतींमध्ये 4 पेक्षा जास्त एफएसआय वापरण्यात आला होता, अशा इमारती नियमित करण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
भोगवटा शुल्क कमी करून वार्षिक दर यादीच्या 10 टक्के आकारणी करून जमीन नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच हे भोगवटा शुल्क भरण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नसून ते अधिकार उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर सैनिकांच्या छावणीच्या ठिकाणी निर्वासितांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली. येथील जमीन केंद्र सरकारची असून निर्वासितांना भूखंड द्यायचे होते, त्यामुळे 'विस्थापित व्यक्ती नुकसान भरपाई आणि पुनर्विकास कायदा 1954' अस्तित्वात आला.
शहराचे उल्हासनगर असे नामकरण झाल्यानंतर या कायद्यांतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. 13.4 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या शहराची लोकसंख्या सध्या 8 लाखांच्या आसपास आहे. जसजसे शहर वसले आणि कुटुंबे वाढली तसतशी जागेची कमतरता भासू लागली. हळूहळू प्रत्येक कुटुंबाने स्वतःच्या जमिनीचा ताबा घेतला. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन 'उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामांचे नियमन' कायदा 2006 मध्ये अस्तित्वात आला.
त्यावेळी 2006 च्या वार्षिक दर यादीनुसार शमन शुल्क सुमारे 40 टक्के होते, म्हणजे तत्कालीन वार्षिक दर सूचीनुसार 2,600 रुपये. 40 टक्के चौरस मीटरला 1,040 रुपये द्यावे लागणार होते. याशिवाय, वार्षिक दर सूची दराने सरकारी जमिनीसाठी भोगवटा शुल्क म्हणजेच 2600 प्रति चौरस मीटर भरावे लागणार होते. त्यावेळी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी एवढी मोठी फी भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली.
हेही वाचा
Share
Tweet
