राज्यात महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकार गृह विभागाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना राबवत आहे.

सर्व पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस अधीक्षक स्तरावर  महिला हेल्प डेस्कची स्थापना करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्व पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर महिला पोलीस सेलचीही स्थापना करण्यात आली आहे.

27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये

महिलांवर अत्याचार होऊ नयेत यासाठी सरकार तातडीने पावले उचलत आहे. तथापि, अत्याचार प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांना जलद न्याय मिळावा यासाठी 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत.

बलात्कार आणि POCSO कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी आणि निपटारा करण्यासाठी 20 POCSO आणि 12 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालय देखील कार्यरत आहे.

दामिनी पथक रस्त्यावरील गस्त, शाळा-महाविद्यालय परिसर, गर्दीच्या आणि निर्जन ठिकाणी दुचाकी, चारचाकी वाहनांसह गस्त घालून गुन्ह्यांना आळा घालत आहे. कम्युनिटी पोलिसिंग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी पोलीस काका आणि पोलीस दीदी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निर्भया पथक, भरोसा सेल असे उपक्रमही राबविण्यात येत आहेत. महिला आणि मुलींची तस्करी रोखण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. महिला समुपदेशनासाठी 124 समुपदेशन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच डायल 112 द्वारे तात्काळ मदत दिली जात आहे.

बलात्काराशी संबंधित गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी ITSSO (इनव्हेस्टिगेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम फॉर सेक्शुअल ऑफेन्स) ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. हे गुन्हे 60 दिवसांत निकाली काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 

2020 मध्ये हे प्रमाण 45.5 टक्के होते, तर 2021 मध्ये 57.8 टक्के, 2022 मध्ये 73.02 टक्के आणि 2023 मध्ये 91.01 टक्के झाले आहे. तसेच, 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत बाहेर पडण्याचा दर 92 टक्के आहे. या गुन्ह्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी या कामाचा वरिष्ठ पातळीवरून नियमित आढावाही घेतला जातो.

हेही वाचा

डोंबिवलीत 150 खाटांचे नवीन कॅन्सर हॉस्पिटल उभारण्यात येणार

बस चालकांच्या आंदोलनामुळे देवनार डेपोतील कामकाज ठप्प