महाराष्ट्र सरकारने मंगळवार, 9 डिसेंबर रोजी जाहीर केले की शहरांमध्ये प्राण्यांच्या जन्मनियंत्रण (ABC) केंद्रांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. उद्दिष्ट म्हणजे भटक्या कुत्र्यांचे स्टेरलायजेशन जलद गतीने करणे.
विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये 11,88,281 भटके कुत्रे आहेत, पण ABC केंद्रे फक्त 105 आहेत.
या घोषणेचे कारण म्हणजे आमदार अतुल भातखळकर, महेश लांडगे, चेतन तुपे आणि इतरांनी मांडलेला लक्षवेधी सूचनार्थ प्रस्ताव.त्यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये आणि रेबिजमुळे मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाल्याचे नमूद केले. भातखळकर यांनी ABC केंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, असा प्रश्न विचारला.
त्यांनी सरकारने तत्काळ जागा हस्तगत करण्याची मागणी केली. तसेच वापरात नसलेल्या सरकारी जागा या उद्देशासाठी वापरता येईल का? अशीही विचारणा केली.
सरकारने विधानसभेत निर्बीजीकरणाबाबतची आकडेवारीही दिली.केंद्र सरकारच्या प्राणी जन्मनियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शहरी विकास विभागावर आहे. विभागाने सर्व नगरपालिकांना ABC मॉनिटरींग समित्या तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्राणी कल्याण मंडळाने (AWBI) गेल्या महिन्यात एक मानक कार्यपद्धती (SOP) प्रसिद्ध केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना डॉग शेल्टर हाऊसेस तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्याच्या शहरी विकास मंत्री मधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत आहे.सरकारने आवश्यक निर्देश दिले असून अंमलबजावणीवरही बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. चर्चेच्या पुढील टप्प्यात महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि आमदार यांची लवकरच बैठक घेऊन या विषयावर पुढील चर्चा करण्यात येईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
