केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) म्हणाले की, कर विनियोजनातून महाराष्ट्राला (maharashtra) 98,306 कोटी रुपये मिळतील. तसेच ते पुढे म्हणाले की, 2025-26 या आर्थिक वर्षातील निधीपेक्षा 20,000 कोटी रुपये जास्त आहे.

अर्थसंकल्पानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्राला 12,355 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

"देशभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवल्या जाणाऱ्या 12.2 लाख कोटी रुपयांपैकी महाराष्ट्राला मोठा वाटा मिळेल," असे ते म्हणाले.

तसेच, रविवारी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथील प्रस्तावित विकास केंद्रांना पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपये मिळतील.

अर्थसंकल्पात 5,00,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी एक विशिष्ट योजना असल्याने, महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांना मोठा फायदा होईल, असे ते पुढे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुंबई (mumbai) -पुणे (pune) आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या घोषणेमुळे राज्याचा जीडीपी वाढण्यास मदत होईल आणि मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र सारख्या प्रदेशांच्या विकासाला मदत होईल.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प टियर 2 आणि टियर 3 शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देईल, ज्यामुळे मुंबई (mumbai) आणि महाराष्ट्राची (maharashtra) अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

तथापि, विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केली आणि म्हटले की महाराष्ट्राला काहीही दिले गेले नाही. शिवसेना (यूबीटी) चे आमदार आदित्य ठाकरे (aditya thackeray) यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "अर्थपूर्ण रोजगार निर्माण करण्यासाठी ठोस विचार असे काहीही नाही.