महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मंदिरांच्या मालकीच्या देवस्थान इनाम जमिनींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो एकर जमीन पुनर्विकास आणि व्यावसायिक वापरासाठी खुली होण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) “Maharashtra Devasthan Inams Abolition Act 2026” या मसुदा कायद्याची घोषणा केली आहे. नागरिकांकडून 5 जूनपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. हा कायदा मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनींवरील अनेक दशकांपासूनचे कायदेशीर वाद आणि पुनर्विकासातील अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात जवळपास एक लाख हेक्टर जमीन देवस्थान इनाम म्हणून नोंदवलेली आहे. या जमिनी पूर्वी राजे, सरदार आणि दानशूर व्यक्तींनी मंदिरांच्या धार्मिक आणि सामाजिक कामांसाठी दिल्या होत्या. मात्र कालांतराने या जमिनी खासगी ताब्यात गेल्या, पण संबंधित धारकांना मालकी हक्क मिळाले नाहीत. त्यामुळे जमीन वापरणारे लोक पुनर्विकास किंवा व्यावसायिक उपयोग करू शकत नव्हते. तर मंदिरांनाही या जमिनींपासून पुरेसे उत्पन्न मिळत नव्हते. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर ताबे आणि Class-II जमिनींच्या नियमांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली होती.

ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सध्या Class-II जमीन Class-I मध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी संबंधित धारकांना मंदिर ट्रस्टला प्रीमियम भरावा लागेल. या प्रक्रियेतून मिळणारा निधी मंदिरांच्या धार्मिक, प्रशासकीय, सामाजिक आणि जनकल्याणाच्या कामांसाठी वापरला जाणार आहे. मात्र जमिनीच्या मालकीवर महाराष्ट्र जमीनधारणा कायद्यानुसार मर्यादा लागू राहतील आणि मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन पुन्हा मंदिर ट्रस्टकडे जाईल.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, केवळ पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडेच सुमारे 50 हजार एकर जमीन आहे. ही समिती जवळपास 3 हजार मंदिरे सांभाळते, ज्यामध्ये महालक्ष्मी मंदिर (Mahalaxmi Temple) आणि ज्योतिबा मंदिर (Jotiba Temple) यांसारख्या प्रसिद्ध मंदिरांचाही समावेश आहे.

सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे जमीन मालकी नियमित होईल, पुनर्विकासाला गती मिळेल आणि मंदिर ट्रस्टना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकेल.

हेही वाचा

घोडबंदर रोडवर ब्रिजच्या कामामुळे ट्रॅफिक निर्बंध लागू

मुंबईच्या चौपाटी आणि जुहू बीचवर डांबराचे गोळे आढळले