Advertisement

फेरीवाला प्रतिनिधी निवडणुकीवर युनियन्सकडून बहिष्कार

युनियन्सकडून आरोप केले जात आहेत की, "हफ्ता कलेक्टर" निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी उमेदवारीचा मुखवटा घालत आहेत.

फेरीवाला प्रतिनिधी निवडणुकीवर युनियन्सकडून बहिष्कार
SHARES

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (bmc) फेरीवाला (hawkers) प्रतिनिधी निवडणुकीवर युनियन्सकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच युनियन्सकडून गंभीर आरोप देखील करण्यात येत आहेत. याचाच परिणाम प्रतिनिधी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.   

युनियन्सने निष्पक्ष प्रतिनिधित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. अनेकांनी आरोप केले आहेत की "हफ्ता कलेक्टर" निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी उमेदवारीचा मुखवटा घालत आहेत. 

500 स्टॉल मालक असलेल्या आदर्श स्टॉल होल्डर्स युनियनचे सरचिटणीस फैसल कुरेशी आणि लिंकिंग रोड स्टॉल ओनर्स असोसिएशन यांनी दावा केला की निवडणुका “पक्षपाती” आहेत.

“विविध वॉर्डांमध्ये, महापालिकेने हफ्ता कलेक्टरांना निवडणूक लढवायला लावले आहे, जेणेकरून फेरीवाले- महापालिकेचे संबंध वाढू शकतील. केवळ 22,000 नवीन फेरीवाले कायदेशीर होणार असल्याने, खरे स्टॉल मालक डावलले जाण्याची भीती आहे,” असे कुरेशी म्हणाले.

50 वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई (mumbai) हॉकर्स युनियनने या संपूर्ण प्रक्रियेला ढोंगी ठरवत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव म्हणाले की, बीएमसीच्या 32,000 पात्र फेरीवाल्यांच्या यादीशी ते सहमत नसल्यामुळे ते निवडणूक लढवण्याच्या विरोधात आहेत.

कुरेशी यांच्याप्रमाणेच राव यांनीही या प्रक्रियेत पक्षपातीचा आरोप केला. “बीएमसी अधिकाऱ्यांना हफ्ता सुरूच ठेवायचा आहे. एक नियमित फेरीवाला दरमहा 3000 कमावतो आणि वडा पाव स्टॉल्ससारखे मोठे व्यवसाय चालवणारे त्यांच्याहून अधिक कमावतात. 3000 पैकी मोठा हिस्सा बीएमसी अधिकाऱ्यांकडे जातो आणि त्यातील काही पोलिस अधिकाऱ्यांना,” असे राव म्हणाले.

राव यांनी असेही म्हटले की, बहुतेक ठिकाणी हातगाड्या फेरीवाल्यांच्या नसतात आणि त्यांचे सामान विकण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्याकडून हफ्ता घेतात. “अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून गोळा केलेला हाफ्ता इतका मोठा आहे की त्यांना ही परंपरा थांबवायची नाहीय. 

राव पुढे म्हणाले की, जर दिल्ली 2014 च्या स्ट्रीट व्हेंडर्स लाइव्हलीहुड अँड प्रोटेक्शन ॲक्टची अंमलबजावणी करू शकते, ज्यामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के लोकांचा समावेश करणे अनिवार्य आहे, तर बीएमसी देखील त्याचे पालन करू शकते. 

त्यामुळे 1.40 कोटी लोकसंख्येपैकी 3 लाख फेरीवाल्यांना सामाविष्ट करून घेता येईल. जर दिल्ली ते अंमलात आणू शकते, तर बीएमसी मुंबईतही तशीच योजना नक्कीच आखू शकते,”असेही ते म्हणाले.



हेही वाचा

माहीमचा किल्ला वरळी किल्ल्याशी जोडला जाणार

सिडकोतर्फे 902 घरांच्या विक्रीसाठी गृहनिर्माण योजना

संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा