मुंबईच्या विकासकामांची कंत्राटे रद्द, प्रशासनानेच घेतले प्रस्ताव मागे

BMC

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांना खीळ बसणार असल्याची भीती 'मुंबई लाईव्ह'ने व्यक्त केल्यानंतर बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत याचे तीव्र पडसाद उमटले. शिवसेनेचे सदस्य मंगेश सातमकर यांनी याबाबतचा खुलासा प्रशासनाला करायला सांगताच प्रशासनाने राज्याच्या परिपत्रकाची अंमलबाजवणी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अखेर स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्त यांनीच समितीपुढे मंजुरीला ठेवलेले प्रस्ताव मागे घेतले असून या सर्वांच्या फेरनिविदा काढण्यात येणार आहेत. केवळ अत्यावश्यक प्रकरणांचेच प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केले असून यामुळे विकासकामे यंदा मोठ्या प्रमाणात रखडण्याची चिन्हे आहेत.

'मुंबई लाईव्ह'च्या बातमीनंतर आली जाग

‘मुंबईच्या विकासकामांना जीएसटीचा फटका, कंत्राटे करणार रद्द’ मथळयाखाली 'मुंबई लाईव्ह'ने वृत्त दिले होते. जकातीला पर्याय म्हणून वस्तू व सेवा कराचा अर्थात जीएसटीचा अवलंब करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली जात असतानाच आता याचा फटका विकासकामांनाही बसणार आहे. १ जुलैपासून जीएसटी कर लागू करण्यात आल्यामुळे त्यापूर्वीच्या सर्व कंत्राटांना धोका नसून त्यानंतर काढलेल्या निविदांना तसेच जी कामे समितीने मंजूर केली, परंतु त्यांना कार्यादेश देण्यता आलेले नाहीत, अशा सर्व कामांच्या निविदा तसेच कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसारच...

बुधवारी महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत पूरपरिस्थितीवर निवेदन करण्यास महापालिका आयुक्त अजोय मेहता स्वत: उपस्थित राहिल्यानंतर शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी ही बाब निदर्शनास आणून हे वृत्त खरे आहे की खोटे याबाबत खुलासा करावा, अशी सूचना केली. यावर आयुक्तांनी २२ ऑगस्टपर्यंत ज्या निविदा काढण्यात आल्या त्याबाबतचे परिपत्रक असून १ जुलैपूर्वी ज्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत आणि परंतु ज्यांना कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा निविदा रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु त्यामध्ये अत्यावश्यक बाब तसेच काही प्रकरणांमध्ये शॉर्ट नोटीस देऊन निविदा मागवण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले.

प्रस्ताव राखून ठेवण्याची प्रशासनाची सूचना

बुधवारी दिनांक ६ सप्टेंबर तसेच आधीची सभा असे मिळून ३६ विषय असून ते समितीने राखून ठेवावेत, अशी सूचना अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी केली. परंतु त्याला भाजपाचे मनोज कोटक यांनी विरोध दर्शवून प्रशासनानेच कोणते विषय मंजूर करायचे ते सांगावे, तेच मंजूर केले जातील, अशी सूचना केली. तर सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी हे सर्व विषयच प्रशासनाने मागे घेऊन जे प्रस्ताव अत्यावश्यक बाब आहेत, तेच आणावेत, अशी सूचना केली. त्यामुळे अखेर अत्यावश्यक बाब वगळता सर्व प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतले.