Advertisement

म्हाडा कर्मचाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीत ४० लाखांची मदत

म्हाडाचे अधिकारी आणि कर्मचारी मुख्यमंत्री मदत निधीत एक किंवा दोन दिवसांचा पगार जमा करतील.

म्हाडा कर्मचाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीत ४० लाखांची मदत
SHARES

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आवाहनानुसार म्हाडाचे अधिकारी आणि कर्मचारी आता कोरोना लढ्यात राज्य सरकारला मदत करण्यासाठी पुढे आले आहेत. म्हाडाचे अधिकारी आणि कर्मचारी मुख्यमंत्री मदत निधीत एक किंवा दोन दिवसांचा पगार जमा करतील.

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्निर्माण मंडळाचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत सुमारे ४० लाख रुपये जमा करतील.

कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी विनोद घोषाळकर यांनी म्हाडाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना स्वेच्छेनं मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक किंवा दोन दिवसांचा पगार द्यावा असं आवाहन केलं होतं.

विनोद घोसाळकर म्हणाले की, महाराष्ट्र गृहनिर्माण कर्मचारी संघटना, म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी कर्मचारी युनियन आणि म्हाडाच्या पदवीधर अभियंता असोसिएशननं मे महिन्यात एक किंवा दोन दिवसांचा पगार देण्यास सहमती दर्शविली आहे.

दरम्यान, कोरोना विषाणूचा (coronavirus) संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात लागू करण्यात आलेले कडक निर्बंध १५ मे २०२१ च्या सकाळी ७ वाजेपासून १ जून २०२१ च्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढविण्यात आल्याबाबतचे शासनाचे आदेश गुरूवारी जारी करण्यात आले आहेत. लाॅकडाऊनला मुदतवाढ देतानाच निर्बंध आणखी कडक करण्यात आले आहेत.

राज्यातील कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात १४ एप्रिलपासून कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. १ मे पर्यंत असलेल्या या निर्बंधांना १५ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत शनिवारी संपत असल्याने बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लाॅकडाऊनवर चर्चा करण्यात आली.

कडक निर्बंधामुळे राज्यात कोरोनाची साथ नियंत्रणात आली असली तरी अजूनही काही जिल्हयात कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सध्याचे निर्बंध आणखी १५ दिवस वाढविण्याची मागणी बहुतांश मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली होती. हा निर्णय मुख्यमंत्रीच जाहीर करतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) यांनी दिली होती. त्यानुसार लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.



हेही वाचा

'डोअर टू डोअर' लसीकरणामुळे अनेकांचे प्राण वाचले असते, केंद्राला न्यायालयाने फटकारलं

१ कोटी लसींसाठी मुंबई महापालिकेने काढली जागतिक निविदा

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा