देशात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरणात प्राधान्य दिलं आहे. मात्र, लसीकरणासाठी त्यांना रांगेत खूप वेळ रहावं लागत आहे. तर काही ज्येष्ठ नागरिक लसीकरण केंद्रावर जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळं घरोघरी जाऊन (डोअर टू डोअर) लसीकरण केलं असतं तर अनेक लोकांचे जीव वाचवता आले असते, अशा शब्दात केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे.
घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने सक्रियपणे का राबवित नाही, असा सवालही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केला आहे. ७५ वर्षांवरील नागरिक, अंथरुणावर असलेले रुग्ण आणि दिव्यांग नागरिकांना घरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी जेव्हा वृद्धांचा जीव जात होता, तेव्हा तुम्ही ठोस पावले का उचलली नाहीत असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.
यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक आठवणही करुन दिली आहे. २२ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला न्यायालयाने घरोघरी जाऊन लस न देण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याबाबत स्पष्ट सूचना केली होती. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत तीन आठवडे होऊन गेले तरी धोरण आखलं नाही. तसंच याबाबत काहीच सांगितलं नाही. केंद्र सरकारने यावर निर्णय घेऊन २९ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सुनावणीवेळी उच्च न्यायालायने लसीकरण केंद्राबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या वृद्धांचा उल्लेख केला. काही ज्येष्ठ नागरिक तर काही व्हिलचेअर आलेले नागरिक लसीकरण केंद्रावर ताटकळ आहेत. याबाबची छायाचित्र पाहण्यात आली आहेत. हे हृदयद्रावक चित्र आहे. ही बाब चांगली नाही. ज्येष्ठांना अनेक व्याधी असतात आणि त्यांना रांगेत उभे राहून कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका असतो. हा धोका ते पत्करत आहेत, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं.
हेही वाचा -
Share
Tweet
