मुंबई (mumbai) महानगर प्रदेश (MMR) आर्थिक मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने (government) राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी संघटना स्थापन केली आहे.

ही नीती आयोगाच्या ग्रोथ हब (जी-हब) कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. सरकारने बुधवारी 5 फेब्रुवारी रोजी अधिकृतपणे नवीन युनिट तयार करण्याचा ठराव जारी केला.

गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या संस्थेचे नेतृत्व करतील. त्यात अनेक राज्य संस्था आणि एजन्सींचे प्रतिनिधी असतील. राज्य पातळीवर मास्टर प्लॅन राबविण्यासाठी जबाबदार असलेल्या इतर समित्यांचे हे युनिट देखरेख करेल.

अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देऊन हे युनिट ग्रोथ हब समन्वय समिती आणि ग्रोथ हब गव्हर्निंग बोर्डला देखील मदत करेल. आवश्यक असल्यास, ते मार्गदर्शनासाठी नीती आयोगाचा सल्ला घेईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, सरकारने ग्रोथ हब समन्वय समिती आणि ग्रोथ हब नियामक मंडळाची स्थापना देखील केली आहे. मुख्य सचिव समन्वय समितीचे नेतृत्व करतील, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नियामक मंडळाचे नेतृत्व करतील.

प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट आणि प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरण देखील स्थापन करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मूळतः प्रकल्प अंमलबजावणी युनिटचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी होती.

तथापि, देखरेखीतील आव्हानांमुळे नवीन राज्यस्तरीय युनिटची स्थापना झाली. हे युनिट चांगले समन्वय सुनिश्चित करेल, निर्णय घेण्याचे प्रमाण सुधारेल आणि अंमलबजावणीच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यास मदत करेल.

नीती आयोगाच्या अहवालात असे भाकित केले आहे की एमएमआरचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पुढील पाच वर्षांत दुप्पट होईल.

2030 पर्यंत या प्रदेशाचा जीडीपी 12 लाख कोटी रुपयांवरून (140 अब्ज डॉलर्स) 26 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी 30 लाख नवीन नोकऱ्यांची आवश्यकता देखील अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.

एमएमआर (Mumbai Metropolitan Region) सध्या सुमारे एक कोटी लोकांना रोजगार प्रदान करते. नवीन राज्यस्तरीय युनिट प्रदेशाचा आर्थिक विस्तार सुधारण्यास मदत करेल.

हेही वाचा

निवासी डॉक्टरांना आवश्यक सेवा-सुविधा द्या : हसन मुश्रीफ

द्वारकानाथ संझगिरी यांचे निधन