मुंबईतील मालमत्ता करप्रणालीची अंमलबजावणी करताना गोल्फ कोर्स आणि अॅम्युझमेंट पार्क यांना करात सवलत देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु ही बाब प्रधान महालेखाकारांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर आता त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे गोल्फ कोर्स आणि मनोरंजन मैदानांचा वापर व्यावसायिकीकरणासाठी केला जातो, त्यांना सध्या आकारण्यात येणाऱ्या ०.१० या कराऐवजी १.२५ या भारांकाने आकारला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींची भर पडणार आहे.
मुंबई महापालिकेने एप्रिल २०१०पासून सर्व जमिनी आणि इमारतींवर भांडवली मुल्यआधारीत अर्थात बाजारभावानुसार मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या कराची आकारणी १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत करण्यात आल्यानंतर नियमांमध्ये सुधारणा करून सुधारित करप्रणालीची अंमलबजावणी ही १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता करण्यात येत आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेने या सुधारित मालमत्ता करप्रणालीची अंमलबजावणी करताना गोल्फ कोर्स आणि मनोरंजन उद्यान यांना ०.१० एवढा भारांक दर्शवण्यात आला होता. परंतु त्याआधीच्या २०१० ते २०१५ च्या कालावधीत हा भारांक १.२५ असा दर्शवण्यात आला होता.
ही बाब प्रधान महालेखाकार यांनी महापालिकेच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर प्रशासनाने यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेला सुधारित नियमांचा प्रस्ताव तयार करताना नियमावलीतील अनसूची अ म्हणजेच मोकळी जमीन या प्रवर्गातील गोल्फ कोर्सच्या व अॅम्युझमेंट पार्क म्हणजेच मनोरंजन उद्यानाचा करनिर्धारणार्थ भांडवलीमूल्य निश्चितीचा भारांक टंकलेखित करत असताना अनावधानाने चूक झाली आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा भारांक जो सन २०१० ते २०१५ या कालावधीसाठी निश्चित करण्यता आला होता, त्यात कोणताही बदल न करता तो सन २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात येणार आहे.
गोल्फ कोर्स आणि मनोरंजन मैदानांसाठी अनावधानाने ०.१० असा भारांक टंकलेखित झाला होता. त्यात सुधारणा करून तो १.२५ असा भारांक निश्चित करून त्यानुसार कराची आकारणी करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला मान्यतेसाठी पाठवला आहे. महसूली नुकसान टाळण्यासाठी ही दुरुस्त करणे क्रमप्राप्त असल्याचे सहायक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलक) देवीदास क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले. या दोन्ही प्रवर्गाच्या मालमत्ता कराच्या देयांकाऐवजी सुधारीत देयके बजावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर ही देयके पाठवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Share
Tweet
