आयपीएलविरोधात दाखल जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली

इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) सामन्यांवेळी ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, ही याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली.

SHARE

इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) सामन्यांवेळी ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, ही याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली. 'समाजात थोडा गोंगाट असू द्या’, असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयानं आयपीएलविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळली.

आरडाओरडा करणं स्वाभाविक

क्रिकेटच्या सामन्यांदरम्यान खेळाडूंना प्रोत्साहित करणं व त्यासाठी लोकांनी आरडाओरडा करणं स्वाभाविक आहे. परंतु, २०१३ मध्ये मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम आणि पुण्यातील सुब्रतो रॉय सहारा स्टेडियममध्ये चाललेल्या आयपीएल सामन्यांदरम्यान ध्वनिप्रदूषण नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्यानं अॅड. कपिल सोनी यांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

नियमांचं उल्लंघन

ध्वनिप्रदूषणांच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यात आल्यानं भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनवर (एमसीए) कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती सोनी यांनी या याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली होती. त्याशिवाय, सामने रात्री ८ वाजता सुरू झाले आणि रात्री १२ पर्यंत सामने आणि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सुरू होते, असंही याचिकेत नमूद केलं होतं.

'थोडा गोंगाट असू द्या'

या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘सामन्यादरम्यान खेळाडूंनी चौकार, षटकार लगावला किंवा विकेट घेतला तर प्रेक्षक जल्लोष करणे स्वाभाविक आहे. समाजाला थोडी मजा करू द्या, थोडा गोंगाट असू द्या,’ असं म्हणत न्यायालयानं याचिका फेटाळली.



हेही वाचा -

कोस्टल रोडवर प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी



संबंधित विषय