१५ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या मॉल्सना दोन दिवसांतच बहुतांश ठिकाणी पुन्हा टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. दोन लसमात्रांच्या पूर्तीची अट मॉल्समालक आणि व्यवस्थापकांना पाळणं अशक्य झालं आहे. ९० टक्के कर्मचारी हे ४५ वर्षे वयोगटाखालील असल्यानं ही परिस्थिती ओढवली आहे.
व्यावसायिकांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारनं अटींसह मॉल्स सुरू केले. पण, ही अट व्यावसायिकांसाठी अधिकच त्रासदायक ठरली आहे.
नव्या निर्देशांत मॉलमध्ये येणाऱ्यांना कोरोना लशीच्या दोन मात्रा घेणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस झाले असतील, तरच कर्मचारी किंवा ग्राहकांना मॉलमध्ये येण्याची परवानगी आहे. मॉलमध्ये किंवा मॉलमधील दुकानांमध्ये काम करणारे ९० टक्के कर्मचारी हे प्रामुख्याने २५ ते ४५ वयोगटातील आहेत.
पण या वर्गाचे लसीकरण मे महिन्यात सुरू झाले. त्यामुळे नियमानुसार, या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे दोन्ही मात्रांसह पूर्ण लसीकरण होणं अशक्य आहे. अत्यल्प कर्मचाऱ्यांसह दुकानं सुरू करता येणं अशक्य झाल्यानं, अनेक मॉल्सचालकांनी बुधवारपासून ते पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
मॉल्स बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे हजारो व्यावसायिकांचं आणि लाखो कर्मचाऱ्यांचं भविष्य अंधारात आलं होतं. संकटात आलेल्या रोजगाराचा संपूर्ण राज्यातील आकडा दोन लाखांच्या घरात आहे. त्याचवेळी एकट्या मुंबईतील हा आकडा सुमारे पाऊण लाख आहे. म्हणून अटींवर मॉल उघडण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून करण्यात आला.
मॉल्स आणि शॉपिंग सेंटर्स ही महत्त्वाची आर्थिक केंद्रे आहेत. राज्यातील मॉल्स दरमहा ४० हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करतात. जीएसटीमध्ये दरमहा चार हजार कोटी रुपयांचं योगदान देतात. प्रदीर्घ काळ मॉल्स बंद राहिल्यानं राज्यातील सुमारे ५० मॉल्समध्ये कार्यरत असलेल्या दोन लाखांहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे दोन लसमात्रांच्या अटीचा राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियानं केली आहे.
Share
Tweet
