महाराष्ट्र (maharashtra) स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (maharera) राज्यभरातील 8,212 गृहनिर्माण प्रकल्पांना (housing projects) अनिवार्य त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल, 'कारण-दर्शवा' नोटिसा बजावल्या आहेत.

विकासकांनी दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाचे तपशील अद्ययावत करणे बंधनकारक असते. यामध्ये फ्लॅट बुकिंग, प्राप्त झालेला निधी, झालेला खर्च आणि इमारतीच्या आराखड्यातील कोणतेही बदल यांसारख्या माहितीचा समावेश असतो.

तथापि, मोठ्या संख्येने प्रकल्पांनी जानेवारी ते मार्च या कालावधीतील हे अद्ययावत तपशील संकेतस्थळावर अपलोड केले नाहीत.

या नियमांचे पालन न करण्याच्या गंभीर बाबीची दखल घेत, प्राधिकरणाने असा इशारा दिला आहे की, 60 दिवसांच्या आत समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास संबंधित प्रकल्पाची नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करणे, तसेच आर्थिक दंड ठोठावणे यांसारखी कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.

ज्या एकूण प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी मोठी संख्या मुंबई (mumbai) महानगर प्रदेश (MMR) आणि कोकण पट्ट्यातील प्रकल्पांची आहे. तसेच त्यानंतर पुणे आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांतील प्रकल्पांचा क्रमांक लागतो.

MahaRERA च्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि घर खरेदीदारांचे संभाव्य फसवणुकीपासून संरक्षण करणे, हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश आहे.

नियामक निकषांचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई केली जाईल या आपल्या भूमिकेचा प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला आहे.

हेही वाचा

ठाकूर कॉलेजमध्ये मराठी भाषेवरून राडा

नॅशनल पार्कमधील प्रस्तावित दर वाढीला स्थगिती