सहा दशकांहून अधिक काळ ग्राहकांना सेवा देणारे आणि दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध उडुपी रेस्टॉरंट म्हणून ओळखले जाणारे पूर्णिमा रेस्टॉरंटने आपल्या याचिकेत FDA ची कारवाई मनमानी, असमतोल आणि अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या (Food Safety and Standards Act) तरतुदींविरोधात असल्याचा दावा केला आहे.
रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, परवाना निलंबित करण्यापूर्वी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली 'सुधारणा नोटीस' (Improvement Notice) देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्रुटी दूर करण्याची संधी न देता थेट कारवाई करण्यात आली असून, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
FDA च्या तपासणी अहवालात भाज्यांवर बुरशी, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवण, अपुरी कीटकनियंत्रण व्यवस्था, अस्वच्छता आणि इतर स्वच्छतेशी संबंधित त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, रेस्टॉरंटने हे निष्कर्ष फेटाळून लावत अनेक निरीक्षणे अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा चुकीच्या पद्धतीने मांडल्याचा आरोप केला आहे.
व्यवस्थापनाच्या म्हणण्यानुसार, स्वयंपाकघराचा ओला मजला हा नियमित साफसफाईचा भाग होता आणि इतर कथित त्रुटींमुळे सार्वजनिक आरोग्याला कोणताही तातडीचा धोका नव्हता.
तसेच, तपासणी प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करत, आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच FDA ने कारवाईची माहिती सार्वजनिक केल्याने रेस्टॉरंटच्या प्रतिमेला आणि व्यवसायाला मोठा फटका बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पूर्णिमा रेस्टॉरंटने उच्च न्यायालयाकडे परवाना निलंबन आणि व्यवसाय बंद करण्याच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला असून मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, FDA ने आपल्या कारवाईचे समर्थन करत तपासणीत अन्नसुरक्षा आणि ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतरच परवाना निलंबित केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आता या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी घेणार असून, FDA ने कारवाई करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पाळली का आणि पुढील सुनावणीपर्यंत परवाना निलंबन कायम ठेवावे का, यावर न्यायालय निर्णय देणार आहे.
Share
Tweet
