राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने इगतपुरी महापालिकेला ७६ लाख रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात अपयश आल्याने पर्यावरणाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ७६ लाख रुपये तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात विषारी कचरा जवळच्या नाल्यात आणि तेथून वैतरणा नदीत आणि धरणात वाहून जातो. मुंबईतील 17 लाखांहून अधिक घरांची पाण्याची गरज धरणामुळे पूर्ण होते आणि आयएमसीला बीएमसीकडून अनेक नोटीस मिळाल्या आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अर्जदार अजय गुलाब सिंग आणि इतरांनी अभिषेक येंडे आणि सागर पळस्पोहे या वकिलांच्या माध्यमातून दावा केला की, त्यांना 10 वर्षांपूर्वी आणखी एका डंपिंग साइटचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर कोणतीही प्रगती झाली नाही आणि जमिनीवर बांधकाम सुरू झाले.
मात्र, गावात शाळा चालवणाऱ्या असिमा पब्लिक ट्रस्टने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2010 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ही स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते जे आजही कायम आहे. 2015 पर्यंत, सहा स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती, ज्यात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अवलखेड सर्वात योग्य असल्याचे आढळले होते. मात्र, त्यानंतर कोणतीही सुनावणी झाली नसल्याचा दावा आयएमसीने केला आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आणि नीरीच्या तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार इगतपुरी नगरपरिषदेशी सल्लामसलत करून अल्पकालीन (तीन महिने) आणि दीर्घकालीन (एक वर्ष) उपाय योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. आठ आठवड्यांत अनुपालन अहवाल सादर न केल्यास सदस्य सचिव, एमपीसीबी आणि मुख्याधिकारी, इगतपुरी नगरपरिषद यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
