रात्र निवारा केंद्रे फक्त कागदावरच

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2010 मध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांना रात्र निवाऱ्यासाठी नाईट शेल्टर्स (रात्र निवारा केंद्र) बनविण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले होते. मात्र मुंबईमध्ये अजूनही एकही रात्र निवाऱ्याची सोय केली नसल्याचा दावा यावर काम करणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेने केला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवृत्त न्यायाधीश कैलाश गंभीर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वी मुंबईमधील रात्र निवारा केंद्रांची पाहणी देखील केली. या समितीच्या सर्वेक्षणानुसार राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन योजनेनुसार मुंबईमध्ये एकही रात्र निवारा केंद्र अस्तित्वात नसल्याचं वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनेक वर्षे होऊनही पालिका आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने कोणतेच पाऊल उचललं नसल्याने 15 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचं चित्र सध्याच्या स्थितीवरून पहायला मिळतं.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
काही सामाजिक संस्थांनी या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान 5 मे 2010 रोजी न्यायालयाने संपूर्ण शहरामध्ये दर 1 लाख लोकसंख्येमागे 1 रात्र निवारा केंद्र बनविण्याचे आदेश देशातील प्रत्येक महापालिका आणि पालिकांना दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मुंबईत बेघरांना कमीतकमी रात्रीचा निवारा मिळेल असे वाटत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही परिस्थिती 'जैसे थे' च आहे.

मुंबईत कुठे आहेत रात्र निवारा केंद्र

  • वानखेडे स्टेडियमजवळ (ए वार्ड)
  • कामाठीपुरा,खेतवाडी,वांद्रे,अंधेरी (पूर्व), कांदिवली (पूर्व), मालाड (पश्चिम), कुर्ला येथे मुंबई महापालिकेने रात्र निवारा केंद्रे सुरु केल्याचा दावा, मुंबई महापालिका आणि नगरविकास विभागाने केला आहे.

मुंबईतील रात्र निवारा केंद्रांची सद्यस्थिती
मुंबई महापालिका आणि नगरविकास खात्याकडून दावा करण्यात आला आहे की, मुंबईमध्ये 9 रात्र निवारा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. 22 रात्र निवारा केंद्रे सुरू करण्याचे काम सुरू आहे. तर एकूण 25 रात्र निवारा केंद्रे सुरु करण्याचं लक्ष्य आहे. मात्र सामाजिक संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने हा दावा खोटा ठरविला आहे.

यासंदर्भात 'मुंबई लाइव्ह'ने या समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश कैलाश गंभीर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मुंबईमध्ये अद्याप योग्य प्रकारे रात्र निवारा केंद्र बनलेच नाही. काही लहान मुलांची निवारा केंद्रे आहेत, त्यांनाच रात्र निवारा केंद्रे म्हणून दाखविण्यात आले आहे. मुंबई महापालिका आणि राज्याच्या संबधित विभागांना योग्य रात्र निवारा केंद्रे बनविण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र या रात्र निवारा केंद्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुविधा पुरविण्यात आली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याबाबत अधिकाऱ्यांकडून मुंबईमध्ये जागेची समस्या असल्याचे कारण सांगण्यात आले . मात्र मात्र हे कारण किती वर्षे सांगणार? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे यांच्याशी बोलणी करून जागेची समस्या सोडवा, असा त्यांना स्पष्ट आदेश आहे. मुंबईमध्ये ज्या गतीने काम सुरू आहे, त्यामुळे एकूण रात्र निवारा केंद्रं बनविण्याचे लक्ष 2022 पर्यंत पूर्ण होऊ शकत नाही. नगर विकास सचिव मनिषा म्हैसकर, महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि महापालिका प्रशासक प्रमुख विरेंद्र सिंह यांना 15 दिवसांमध्ये रोडमॅप सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त अलका ससाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मुंबईत 25 रात्र निवारा केंद्रे स्थापन केल्याची न्यायालयाला माहिती दिली असल्याचे सांगितले. एकूण २२ प्रस्तावित रात्र निवारा केंद्रे आहेत तर 9 रात्र निवारा केंद्रे कार्यरत असल्याचे सांगितले. सध्या या निवारा केंद्रांमध्ये लहान मुलांना ठेवले जाते. तीन रात्र निवारा केंद्रांसाठी जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. तसेच पुढील विकास आराखड्यामध्ये रात्र निवारा केंद्रांची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान 'मुंबई लाइव्ह'ला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबईत 125 रात्र निवारा केंद्रे बनविण्याची गरज आहे. काही सामाजिक संस्था लहान मुलांची निवारा केंद्रे चालवितात, त्यांनाच रात्र निवारा केंद्रे म्हणून दाखवली जात आहेत. त्याबाबत समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Loading Comments