राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याकडून जारी होणाऱ्या परिपत्रकांची त्वरीत अंमलबजावणी केली जात असून या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कोणतेही लेखी आदेश न पाठवता तोंडी अथवा व्हॉट्सअॅपवरुन सूचना केल्या जातात. यावरून शिक्षण विभागात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. याचे तीव्र पडसाद शिक्षण समितीत उमटले. यावरून सर्वच सदस्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कामाचे वाभाडे काढले. त्याची दखल घेत शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी राज्य शासनाकडून येणाऱ्या परिपत्रकांची थेट अंमलबजावणी करण्यात येवू नये, असे निर्देश महापालिका शिक्षण विभागाला दिले. तसेच शासनाच्या कोणत्याही परिपत्रकानुसार महापालिका सभेत ठराव करूनच त्याची अंमलबजावणी केली जावी, असेही निर्देश दिले.
महापालिका शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरल्याचा आरोप करत त्यांना त्वरीत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची मागणी शिवसेनेचे सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे केली. महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांचे २१०० कोटी रुपये आणि माध्यमिक शाळांचे ५२० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित असताना त्यांची वसुली न करता त्यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षकांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप दुर्गे यांनी केला.
शासनाच्या आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी करताना केवळ व्हॉट्सअॅपवरूनच सूचना दिल्या जातात असे सांगत शिवसेनेच्या शितल म्हात्रे यांनी रविवारच्याही मुलांचा परीक्षा घेतल्या जातात, असे सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागाने यापुढे व्हॉट्सअॅप आदेशाऐवजी लेखी आदेशच काढावे, असे त्यांनी सांगितले. महापालिकेच्या शाळांचा कारभार आता व्हॉट्सअॅपद्वारे चालत असल्याचे सांगत शिवसेनेचे नगरसेव जितेंद्र पडवळ यांनी शिक्षकांमधील असंतोषाचा भडका शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर आलेल्या मोर्चातून पाहायला मिळाल्याचे सांगितले. या मुंबई महापालिकेच्या शाळा आहेत, सातारा जिल्हापरिषदेच्या शाळा नाहीत, असाही टोलाही यावेळी पडवळ यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना लावला.
शासनाच्या कोणत्याही परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना त्या परिपत्रकाला महापालिकेची मंजुरी घेऊन त्याचा ठराव केला जावा, अशी सूचना राष्ट्रवादीच्या डॉ. सईदा खान यांनी केली. शिक्षणाधिकारी चुकांवर चुका करत आहे, त्यामुळे याचा उद्रेक होण्यापूर्वी प्रशासनाने याची दखल घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत अंजली नाईक, स्नेहल आंबेकर आदींनी भाग घेतला. उपायुक्त (शिक्षण) मिलिन सावंत यांनी यासर्वांची दखल घेऊन याचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर केला जाईल,असे सांगितले.
राज्य शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून जारी होणाऱ्या प्रत्येक परिपत्रकाची त्वरीत अंमलबजावणी केली गेलीच पाहिजे असे नाही. कारण ही परिपत्रक म्हणजे एक मार्गदर्शक धोरण असते. हे सरकारचे आदेश पाळलेच पाहिजे, असेही नाही. या परिपत्रकाची थेट अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला नाहीत. त्यासाठी त्यांनी आधी महापालिका सभागृहात ते मंजूर करून तसा ठराव करावा किंबहुना समिती अध्यक्ष, गटनेते यांच्याशी चर्चा करून याची अंमलबजावणी करायला पाहिजे. परंतु विद्यमान शिक्षणाधिकारी हे आले परिपत्रक की करा अंमलबजावणी, असेच करत सुटले आहेत. त्यामुळे यापुढे असे होता कामा नये, असा गर्भित इशारा शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी दिला.
Share
Tweet
