रुग्णांना स्वस्त आणि मस्त अर्थात गुणकारी औषधे मिळावीत यासाठी केंद्र सरकारकडून हाती घेण्यात आलेल्या पंतप्रधान भारतीय जनऔषधी परियोजनेला अखेर तीन वर्षांनंतर अच्छे दिन आले आहेत. जानेवारी 2017 मध्ये जिथे मुंबईसह राज्यातील जनऔषधी केंद्रांची संख्या केवळ 53 होती, तिथे आता हीच संख्या थेट 119 वर गेली आहे. तर मुंबईतील जनऔषधी केंद्रांचा आकडा 2 वरुन 5 वर गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेनेरिक औषधे लिहून देणे डॉक्टारांना बंधनकारक असल्याचे एप्रिलमध्ये जाहीर केले आणि राज्यासह देशभरातील जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढण्यास सुरुवात झाली. दरम्यान, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकतेच रेल्वे स्थानक आणि परिसरात जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता जनऔषधी केंद्रांची संख्या आणखी वाढणार असून, रुग्णांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

2008 मध्ये काँग्रेसने जनऔषधी योजना आणली. पण ही योजना मार्गी लागली नाही. पण भाजपाने 2014 मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करत जनऔषधी केंद्रे स्थापन करण्यास सुरूवात केली. जेनेरिक औषधांबाबत जनतेमध्ये जनजागृती नसल्याने, जेनेरिक औषधांची उपलब्धता नसल्याने आणि महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांकडून जेनेरिक औषधे लिहूनच दिली जात नसल्याने जनऔषधी केंद्रांकडे औषध मालक आणि फार्मासिस्ट वळत नव्हते. त्यामुळेच जनऔषधी केंद्र सुरू झाल्यापासून दोन-अडीच वर्षांत राज्यात केवळ 53 जनऔषधी केंद्रे सुरू झाली. पण हळूहळू जेनेरिक औषधांबाबत रुग्णांमध्ये-जनतेमध्ये जागृती होऊ लागल्याने आणि त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधानांनी डॉक्टरांना जेनेरिक औषधांचा डोस दिल्यानंतर ही संख्या वाढू लागली आहे.

हेही वाचा

जेनेरिक औषधांसाठी सरकार प्रयत्नशील

डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधंच लिहून देणं होणार बंधनकारक

जानेवारी 2017 मध्ये मुंबईतील दोन जनऔषधी केंद्रांसह राज्यात 53 जनऔषधी केंद्रे होती. आता जून 2017 मध्ये मुंबईतील जनऔषधी केंद्राचा आकडा 5 वर तर राज्यातील केंद्रांचा आकडा थेट 119 वर पोहचला आहे. म्हणजेच, केवळ 5 महिन्यांत दुपटीहून अधिक अर्थात 66 ने हा आकडा वाढला आहे. जनऔषधी केंद्रांची संख्या वाढणे ही रुग्णांच्या दृष्टीने अत्यंत चांगली बाब आहे. पण अजूनही डॉक्टर जेनेरिक औषधे लिहून देताना दिसत नाहीत. त्यामुळे जेनेरिक औषधे लिहून देण्याच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तर फार्मासिस्टला ब्रँण्ड बदलून स्वस्तातील जेनेरिक औषधे रूग्णांना देण्याचे अधिकार मिळणेही आवश्यक आहे. जेणेकरुन जेनेरिक औषधांना चालना मिळेल, असे मत जनआरोग्य चळवळीत कार्यकर्ते उमेश खके यांनी व्यक्त केले आहे.