महाराष्ट्रातील जुन्या इमारतींच्या मालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता नवीन पाणी, ड्रेनेज किंवा इतर युटिलिटी कनेक्शन घेण्यासाठी इमारतीची कागदपत्रे आणि स्ट्रक्चरल सेफ्टी सिद्ध करणं बंधनकारक असणार आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाने सोमवारी यासंदर्भात सरकारी निर्णय (GR) जारी केला. महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये जुन्या इमारतींना युटिलिटी कनेक्शन देण्यासाठी एकसमान प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.

स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट आवश्यक

नवीन पाणी किंवा ड्रेनेज कनेक्शनसाठी अर्ज करताना संबंधित इमारतीचा मूळ बांधकाम परवाना आणि वैध स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट सादर करावं लागणार आहे.

कनेक्शन मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित अभियंता या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. तसेच इमारत UDCPR आणि MRTP Act मधील नियमांनुसार आहे की नाही, याचीही खातरजमा केली जाणार आहे.

रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचीही तपासणी

याशिवाय इमारतीमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा आणि बायो-स्लज व्यवस्थापनासाठी पुरेशी जागा आहे की नाही, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.

या सुविधा उभारल्यामुळे संबंधित इमारतीला किंवा शेजारील इमारतींना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही ना, याचाही व्यवहार्यता अहवालात विचार केला जाणार आहे.

सर्व शहरी स्थानिक संस्थांसाठी समान नियम

नव्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये युटिलिटी कनेक्शन मंजुरीसाठी समान नियम लागू होतील.

निर्धारित अटी आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर जुन्या इमारतींचे अर्ज प्रक्रिया करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने सर्व शहरी स्थानिक संस्थांना दिले आहेत.

या निर्णयाचा उद्देश इमारतींची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे आणि युटिलिटी कनेक्शनच्या मंजुरी प्रक्रियेत एकसमानता आणणे हा आहे.

हेही वाचा

ठाण्यातील हेरिटेज वृक्षांवर कुऱ्हाड