कोळसा/लाकूड वापरून चालणाऱ्या बेकरींना जैविक इंधनात रूपांतरित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) दिलेल्या अंतिम मुदतीला 20 दिवसांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असताना आतापर्यंत 356 पैकी फक्त 48 बेकरी जैविक इंधन (green fuel) वापरत आहेत.

"8 जुलै ही अंतिम मुदत आहे आणि बेकरी (bakery) मालकांकडून त्याचे पालन कमी प्रमाणात केले जात आहे. तथापि, कोळसा/लाकूड वापरून काही बेकरी रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत आणि अंतिम मुदतीपर्यंत संख्या वाढण्याची शक्यता आहे," असे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

"8 जुलै नंतर थकबाकीदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या जातील आणि जर त्यांनी नोटीस देऊनही पालन केले नाही तर त्यांना बंद करावे लागू शकते. "कोळसा/लाकूड वापरणाऱ्या बेकरी मालकांनी जर मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर त्या बंद केल्या जातील," असे अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले.

कोळसा किंवा लाकूड वापरणाऱ्या बेकरी प्रदूषणाच्या प्रमुख स्त्रोतांपैकी एक आहेत आणि प्रदूषणाच्या (pollution) स्रोतांना आळा घालण्याच्या बाबतीत अधिकाऱ्यांच्या बेफिकीर दृष्टिकोनाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) पालिका अधिकाऱ्यांना फटकारले होते.

शहरातील वायू प्रदूषणाच्या स्रोतांना आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून या नोटिस जाहीर केल्या आहेत. अशाप्रकारे, कोळसा/लाकूड वापरणाऱ्या बेकरींना पीएनजी/सीएनजी आणि इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे जो 8 जुलै रोजी संपणार आहे.

बेकरींव्यतिरिक्त,महापालिकेने (bmc) कोळशाचे तंदूर वापरणाऱ्या 443 हून अधिक रेस्टॉरंट्स आणि खाण्यापिण्याच्या दुकानांनाही नोटिस बजावल्या होत्या. तथापि, बॉम्बे चारकोल मर्चंट असोसिएशनने दिलासा मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

हेही वाचा

"पक्ष फोडायचा अन् आमदार गोळा करायचे हेच पहिलीपासून शिकवणार"

एसटी महामंडळाकडून पाच नवीन प्रादेशिक विभागांची स्थापना