मुंबईतील मनोरंजन मैदाने, क्रीडांगणे तसेच उद्याने खासगी संस्थांच्या ताब्यातून घेतल्यानंतर आता याच मोकळ्या जागा पुन्हा देखरेखीच्या नावाखाली खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. याबाबतचं धोरण सत्ताधारी शिवसेनेने पहारेकरी म्हणवणाऱ्या भाजपाच्या मदतीनं मंजूर केलं आहे.
महापालिकेच्या ताब्यात अद्यापही ३९ उद्याने आलेली नसून जुनं धोरण अमलात असतानाच पुन्हा नव्याने धोरण मंजूर करून महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष, पहारेकरी, आणि प्रशासन एकप्रकारे या मोकळ्या जागा खासगी संस्थांच्या घशात घालत आहेत.
मुंबईतील मनोरंजन मैदान, उद्याने तसेच क्रीडांगणे दत्तक आणि काळजीवाहू तत्त्वावर खासगी संस्थांना दिलेली असल्याने महापालिकेने नव्याने धोरण बनवलं आहे. हे धोरण सुधार समितीने मंजूर केल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाला स्थगिती देत खासगी संस्थांना दिलेल्या २१६ मोकळ्या जागा महापालिकेने ताब्यात घेण्याच्या सूचना केल्या.
त्यानुसार महापालिकेने या जागा खासगी संस्थांच्या ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर २०१६ पर्यंत १२८ मोकळ्या जागा ताब्यात घेतल्यानंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नव्याने आणखी एक धोरण बनवून ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता या मोकळ्या जागा पुन्हा देखरेखीसाठी दत्तक तत्त्वावर खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला. हे धोरण गटनेत्यांच्या सभेत काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थित शिवसेना आणि भाजपाने मंजूर केलं होतं.
गटनेत्यांच्या सभेनंतर हे धोरण सुधार समितीत मंजूर केल्यानंतर ते महापालिका सभागृहात मांडलं होतं. परंतु मागील वर्षांपासून धोरणाचा हा प्रस्ताव महापालिका सभागृहातच पडून होता. परंतु गुरुवारी या धोरणाचा प्रस्ताव घाईबडीत शिवसेनेने भाजपाच्या मदतीने मंजूर केला. संस्थांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करणाऱ्या समितीमध्ये सुधार समिती अध्यक्ष, बाजार व उद्यान समिती अध्यक्ष तसेच स्थानिक नगरसेवक सदस्य असतील अशा बंधनकारक अटींचा समावेश उपसूचनेद्वारे करत या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेने ज्या खासगी संस्थांच्या ताब्यातून मोकळ्या जागा परत घेतल्या होत्या, त्याच जागा आता पुन्हा खासगी संस्थांच्या ताब्यात दिल्या जाणार आहे.
आतापर्यंत मुंबई महापालिकेने २१६ पैकी आतापर्यंत १८५ उद्याने व मैदाने ताब्यात घेतली आहेत. आता केवळ ३० मोकळ्या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. त्यामुळे आता महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या मोकळ्या जागा पुन्हा संस्थांना देण्याची प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या धोरणाचा तीव्र विरोध केला. सभागृहात गोंधळ सुरु असतानाच हे धोरण मंजूर करण्यात आलं. त्याला भाजपाचीही साथ असून सर्व मोकळ्या जागा शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांच्या संस्थांच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांनी हे धोरण मंजूर केलं आहे. त्यामुळे याविरोधात आपण कायदेशीर लढाई लढू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनीही याला विरोध केला आहे. या धोरणावर चर्चा अपेक्षित होती. परंतु आम्ही विरोध करू म्हणून गोंधळाचा फायदा घेत त्यांनी हे धोरण मंजूर केलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपा हे भूखंडाचं श्रीखंड लाटत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला.
Share
Tweet
