गर्गाई धरणामुळे विस्थापित झालेल्या 600 हून अधिक कुटुंबांना दिलासा

मुंबईच्या कायमस्वरूपी पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून पालघर जिल्ह्यातील गर्गाई धरणाच्या योजना आखली जात आहे. तर दुसरीकडे पर्यावरण संवर्धनासमोरील मोठे आव्हान म्हणूनही पाहिले जात आहे.

या प्रकल्पाच्या पाणथळ क्षेत्रात येणाऱ्या 619 कुटुंबांना रोजगार, जमीन आणि आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात भरपाई देण्यात येणार आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) प्रत्येक प्रभावित कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

वाडा तालुक्यातील ओगडा आणि खोदाडे ही गावे पूर्णपणे विस्थापित होणार आहेत. त्यासाठी देवली गावाजवळील सुमारे 400 हेक्टर जमीन आधीच निश्चित करण्यात आली आहे.

पाचघरे, आमले, फणसगाव आणि तिल्माल ही गावे अंशतः जलमग्न होतील. मात्र, तेथील रहिवासी जागच्या जागी राहणार असून त्यांना जमिनीबद्दलची नुकसानभरपाई मिळणार आहे.

जमिनीचे वाटप आणि नोकरीचे आश्वासन स्थानिक आदिवासी समाजाने सकारात्मक दृष्टीकोनातून स्वीकारले असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हा प्रकल्प मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.

सध्या मुंबईला दररोज सुमारे 4000 दशलक्ष लिटर पाणी मिळते, मात्र सुमारे 600 दशलक्ष लिटरची कमतरता कायम आहे.

गर्गाई धरणातून दररोज 440 दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार असल्याने, पुरवठा यंत्रणेवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

मात्र, या योजनेमुळे पर्यावरणीय खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सुमारे 2.1 लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता आहे.

तसेच तान्सा अभयारण्यात 658 हेक्टर वनक्षेत्रावर परिणाम होईल. पर्यावरण गटांनी इशारा दिला आहे की, यामुळे जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. या कारणास्तव, 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प स्थगित केला होता. मात्र, सध्याच्या महायुती सरकारने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या योजनेत काही पर्यावरणीय फायदेही आहेत. विस्थापनामुळे अभयारण्याचा काही भाग मानवी वस्तीमुक्त होईल आणि त्यातून जाणारा राज्य महामार्ग वळवला जाणार असल्याने वन्यजीवांसाठी सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होईल.

याशिवाय, नगरपालिकेने हिंगोली जिल्ह्यात सुमारे 280 हेक्टर जमीन भरपाई स्वरूपात वनीकरणासाठी घेतली आहे, जी नंतर वनविभागाकडे सोपवली जाणार आहे.

काम सुरू करण्यापूर्वी या प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आणि वनसंवर्धन कायद्यानुसार परवानगी आवश्यक आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाने आधीच आपली संमती दिली आहे. संबंधित परवानग्या मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत बांधकाम सुरू होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे गर्गाई धरण ते मोडक सागर धरण यांना जोडणारी एक किलोमीटर लांबीची बोगदा योजना, ज्याद्वारे अतिरिक्त पायाभूत सुविधा न करता मुंबईकडे पाणी पुरवठा शक्य होईल.