बांधकाम परवानग्यांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे वसई-विरार (virar) महानगरपालिका (VVCMC) क्षेत्रातील 80 हून अधिक पुनर्विकास (redevelopment) प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे अनेक इमारतींमधील मूळ रहिवासी अडचणीत सापडले आहेत.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, ज्या इमारतींमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) मंजूर करण्यात आला होता, त्या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) देणे आणि कागदपत्रांची नोंदणी करणे महापालिका प्रशासनाने थांबवले आहे.
या निर्बंधांमुळे या पुनर्विकास प्रकल्पांशी संबंधित रहिवासी आणि गुंतवणूकदारांच्या भविष्याबद्दल चिंता वाढली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2020 ते 2025 दरम्यान मंजूर झालेले 80 हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्प अडचणींचा सामना करत आहेत.
महानगरपालिकेला असे आढळून आले आहे की नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राला मंजुरी देण्यात आली आहे.
परिणामी, महानगरपालिकेने या प्रकल्पांमधील अतिरिक्त बांधकाम थांबवले आहे. बाधित प्रकल्पांमधील फ्लॅट्स आणि दुकानांच्या विक्री करारांची नोंदणी रोखण्यासाठी जिल्हा निबंधकांना पत्रही पाठवले आहे.
या परिस्थितीमुळे पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान घरे खरेदी केलेल्या लोकांमध्येही चिंता वाढली आहे.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, विकासकांनी महानगरपालिकेकडून मंजुरी, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रे आणि राज्य सरकारच्या महारेरा प्रणालीअंतर्गत नोंदणी मिळवल्यानंतर रहिवाशांनी आपली मूळ घरे रिकामी केली होती.
तसेच त्यानंतर अनेक ग्राहकांनी या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली, तर अनेक प्रकल्पांना राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांकडून कर्जदेखील मिळाले.
त्यामुळे या निर्बंधांमुळे नागरिक, घर खरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि बँकांसाठी मोठा आर्थिक धोका निर्माण झाला आहे. यामध्ये गुंतलेली रक्कम हजारो कोटी रुपयांची असल्याचे म्हटले जाते.
भाजप आमदार राजन नाईक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असून, ही परिस्थिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
प्रत्येक पुनर्विकास प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन योग्य निर्णय घेण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करावी, अशी मागणी नाईक यांनी केली आहे.
तांत्रिक त्रुटी असलेल्या प्रकल्पांना प्रीमियम भरून किंवा टीडीआर यंत्रणेद्वारे नियमित करण्याची संधी दिली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तसेच, नियमांचे उल्लंघन करण्यास जबाबदार आढळलेल्या अधिकारी, वास्तुविशारद आणि विकासकांवर स्वतंत्र कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, महानगरपालिकेने 80 हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांवर निर्बंध लादले आहेत, जिथे नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या निर्बंधांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्रे (OC) जारी करणे आणि कागदपत्रांच्या नोंदणीवर परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे.
नाईक यांनी विनंती केली आहे की, महानगरपालिकेच्या पुनरावलोकनानंतर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांना तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अन्यथा या प्रकरणामुळे मोठ्या संख्येने रहिवासी आणि हितधारकांवर परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा
Share
Tweet
