राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदाचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तपद ७ महिन्यांपासून रिक्त असल्याने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे पद रिक्त असल्याने राज्यातील इतर खंडपीठाचा कारभार थंडावल्याचा दावा, माहिती कार्यकर्ते (आरटीआय) प्रदीप भालेकर यांनी केला आहे.
मे २०१७ रोजी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड निवृत्त झाले तेव्हापासून आजपर्यंत हे पद रिक्तच आहे. मुंबईचे माहिती आयुक्त अजितकुमार जैन यांच्याकडे सध्या मुख्य माहिती आयक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने माहितीचा अधिकार कायद्याची गळचेपी सुरु केली असून सरकारच्या कार्यालयातील प्रकरणे बाहेर येऊ लागताच सरकारने पद्धतशीरपणे कायद्याची कोंडी करण्यास सुरूवात केल्याचं भालेकर म्हणाले. आत्तापर्यंत राज्यातील विविध खंडपीठाकड़े प्रलंबित द्वितीय अपीलांची संख्या ३९ हजारांच्या घरात गेल्याचं समजत आहे. सरकारने जाणूनबुजून या कायद्याची वाट लावल्याचा आरोपही भालेकर यांनी केला.
विरोधी पक्षात असताना भाजपने सातत्याने माहिती अधिकार कायद्याचा आग्रह धरला. एवढंच नव्हे, तर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठीही पाठपुरावा केला. आघाडी सरकारच्या काळात याच 'माहिती अधिकार कायद्याचा' उपयोग करीत विरोधकांनी आघाडी सरकारचे अनेक घोटाळे बाहेर काढले आणि सरकारलाही घरी पाठविलं. मात्र सत्तांतरानंतर माहिती अधिकाराचं हेच अस्त्र आपल्यावर उलटू लागताच या सरकारला हा कायदा नकोसा होऊ लागल्याचं ते पुढे म्हणाले.
गेल्या ७ महिन्यांपासून 'मुख्य माहिती आयुक्तपद' रिक्त असल्यामुळे नाशिक विभागीय माहिती आयुक्तांकडे सर्वाधिक १० हजार ६०० अपिले प्रलंबित आहेत, त्या खालोखाल पुणे विभागीय माहिती आयुक्तांकडे ८ हजार २४६, अमरावती ७ हजार ४००, औरंगाबाद ७ हजार आणि कोकण विभागात ४ हजार अपील प्रलंबित असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावाणी ठेवण्यात आली आहे.
Share
Tweet
