'पीएमसी'बाबत मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी


SHARE

पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील (PMC) घोटाळा उजेडात आला. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं या बँकेवर प्रशासक नेमून निर्बंध घातलं. या निर्बंधा विरोधात 'कन्झ्युमर अॅक्शन नेटवर्क' या संस्थेनं जनहित याचिका जाहीर केली. या जनहित याचिकेवर मंगळवारी २२ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.


ठेवीदार तणावाखाली

निर्बंधानंतर रिझर्व्ह बँकेनं बँकेच्या खातेदार व ठेवीदारांना ६ महिन्यांत केवळ १ हजार रुपये काढण्याची मुभा दिली. त्यानंतर, ही मर्यादा ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, अनेक ठेवीदार बॅंकेच्या या निर्णयामुळं तणावाखाली आहेत. तसंच, तीन जणांचा यामध्ये मृत्यूही झाला आहे. हे लक्षात घेऊन याचिकादारांतर्फे अॅड. अहमद अब्दी व अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला या प्रश्नाचं गांभीर्य गुरुवारी निदर्शनास आणलं.

सुनावणी घेण्याची विनंती

याप्रश्नी तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी यासंदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणलं. त्यामुळं आता या सुनावणीत काय होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 



हेही वाचा -

ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन रूग्णालयात दाखल

निवडणूक जाहिराती बेस्ट उपक्रमासाठी फायदेशीर



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या