पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील (PMC) घोटाळा उजेडात आला. त्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं या बँकेवर प्रशासक नेमून निर्बंध घातलं. या निर्बंधा विरोधात 'कन्झ्युमर अॅक्शन नेटवर्क' या संस्थेनं जनहित याचिका जाहीर केली. या जनहित याचिकेवर मंगळवारी २२ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
निर्बंधानंतर रिझर्व्ह बँकेनं बँकेच्या खातेदार व ठेवीदारांना ६ महिन्यांत केवळ १ हजार रुपये काढण्याची मुभा दिली. त्यानंतर, ही मर्यादा ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, अनेक ठेवीदार बॅंकेच्या या निर्णयामुळं तणावाखाली आहेत. तसंच, तीन जणांचा यामध्ये मृत्यूही झाला आहे. हे लक्षात घेऊन याचिकादारांतर्फे अॅड. अहमद अब्दी व अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला या प्रश्नाचं गांभीर्य गुरुवारी निदर्शनास आणलं.
हेही वाचा -
ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन रूग्णालयात दाखल
निवडणूक जाहिराती बेस्ट उपक्रमासाठी फायदेशीर
Share
Tweet
