नवी मुंबईतील (navi mumbai) जुन्या, जीर्ण व राहण्यायोग्य नसलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत राज्य (maharashtra) शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विशेषतः वाशी सेक्टर-9 आणि घणसोली सेक्टर-7 येथील सिडकोनिर्मित जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पत्राच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने अर्बन रिनीव्हल स्कीम (URS) अंतर्गत पुनर्विकासाबाबत असलेल्या नियमांबाबत स्पष्टता दिली आहे.

त्यामुळे रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांमधील संभ्रम दूर झाला आहे. प्रत्यक्ष पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वाशी सेक्टर-९ येथील जॅप्स (JAPS) को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी व नक्षत्र अपार्टमेंटसारख्या सिडकोनिर्मित संकुलांमधील बहुतांश घरे ही 30 चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निम्न व मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधलेली ही घरे (houses) दीर्घकाळाच्या वापरामुळे आणि अपुऱ्या देखभालीमुळे धोकादायक अवस्थेत पोहोचली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने शासनाकडे तातडीच्या पुनर्विकासाची गरज निदर्शनास आणून दिली होती.

URS अंतर्गत आवश्यक असलेली 10 टक्के अ‍ॅमेनिटी स्पेस स्वतंत्र भूखंडावर देणे शक्य नसल्यास ती इमारतीत बांधलेल्या स्वरूपात देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

यासंदर्भातील दोन प्रस्तावांना शासनाने हिरवा कंदील दिल्याने रहिवाशांना थेट लाभ होणार आहे.एकूणच जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सुलभ झाला आहे.

व्यवहार्य निर्णयांमुळे प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. घणसोली सेक्टर-7 येथील सिंप्लेक्स हाऊसिंग प्रकल्पातील सिडको निर्मित जुन्या व धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांसाठी राज्य शासनाचा निर्णय दिलासादायक ठरला आहे.

नगरविकास विभागाने या इमारती अर्बन रिनीव्हल स्कीम (URS) अंतर्गत पुनर्विकासासाठी पात्र ठरविल्याने अनेक वर्षांपासून असलेली अनिश्चितता दूर झाली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे येथील रहिवाशांना आता सुरक्षित, प्रशस्त व आधुनिक सुविधायुक्त घरांची आशा निर्माण झाली आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवासी वापर, संमिश्र (रहिवासी व वाणिज्य) वापर तसेच वाणिज्य वापराचे प्रमाण याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त किंवा उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत.

वास्तव अडचणी असल्यास पार्किंग नियमांमध्ये सवलत देता येणार आहे. अन्यथा नियमांनुसार पूर्ण पार्किंग देणे बंधनकारक राहणार आहे.

तसेच उद्याने, खेळाची मैदाने यांसारख्या खुल्या जागा एकत्रित किंवा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेता येणार आहे.

या दोन्ही प्रकरणांतील निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नरेश म्हस्के, उपनेते विजय नाहटा आणि किशोर पाटकर (शिवसेना जिल्हाप्रमुख / नगरसेवक) यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या निर्णयाचा लाभ समस्त नवी मुंबईकरांना होणार असून, सुरक्षित व नियोजनबद्ध पुनर्विकासाच्या दिशेने नवी मुंबईने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या 30 चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर किमान 37.50 चौ. मीटरचे घर देणे योग्य आहे.

ही भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान घरधारकांना अधिक सुरक्षित व प्रशस्त घरे मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

तसेच URS अंतर्गत असलेले काही नियम हे अनधिकृत बांधकामे अथवा झोपडपट्टी पुनर्विकासापुरते मर्यादित असल्याने, सिडकोने अधिकृतपणे उभारलेल्या इमारतींना त्या अटी लागू होणार नाहीत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा

दहावीच्या बारावीच्या परीक्षेसाठी कॉपीमुक्त मोहीम

ठाणे: हाजी मलंग फ्युनिक्युलर रेल्वे सुरू