जलवाहिनी लगतचं अतिक्रमण हटवून तेथील मोकळ्या जागेवर बनवण्यात येणाऱ्या अतिमहागड्या सायकल ट्रॅकच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीतील सर्वच सदस्यांनी डोळे बंद करून मंजुरी दिली. या प्रस्तावावर एकाही सदस्याने तोंड उघडलं नाही. हा प्रस्ताव मंजुर करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री आग्रही होते. मातोश्रीच्या आदेशानुसार, एकाही सदस्याला बोलू न देता या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याचे समजते. त्यामुळे भविष्यात सायकल ट्रॅकचा स्कॉयवॉक झाल्यास याला प्रशासनाएवढेच महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष आणि पहारेकरीही जबाबदार राहणार आहेत.
मुंबईतील मुख्य जलवाहिन्यांलगतच्या दोन्ही बाजूंचे अतिक्रमण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काढण्यात आले. या मोकळ्या झालेल्या जागेवर आता सायकल ट्रॅक बनवले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात मुलुंड ते अंधेरी सहार रोड या १४.१० किमीच्या पट्ट्यात हे सायकल ट्रॅक उभारले जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने पी. डी. अर्थमुव्हर्स या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. आधीच या सायकल ट्रॅकचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला सवलत देणारे प्रशासन आता या ट्रॅकच्या एका किलोमीटरसाठी सुमारे ११ कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. एकूण १४.१० किलोमीटरसाठी सुमारे १६१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर अध्यक्षांनी पुकारताच शिवसेनेचे सदस्य सदा परब यांनी यावर बोलण्यासाठी परवानगी मागितली. परंतु, परब यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी अनुकूल प्रतिकूल बोलत हा प्रस्ताव संमत केला. एमएमआरडीएकडून राबवण्यात आलेली सायकल ट्रॅक अयशस्वी ठरत असून आता महापालिका त्यासाठी १६१ कोटी रुपये खर्च करत असताना सत्ताधारी शिवसेना, पहारेकरी म्हणवणारी भाजपा यासह विरोधी पक्षातील एकाही सदस्याने विरोध करण्याची हिंमत दाखवली नाही. त्यामुळे एकीकडे विकास कामांमध्ये करदात्यांच्या पैशांची चिंता व्यक्त करणाऱ्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी सायकल ट्रॅकच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार असताना केवळ मूकपणे त्याला मंजुरी दिली.
Share
Tweet
