मुंबईतील बांधकामांमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वरूण सरदेसाई (Varun Sardesai) यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना यासंदर्भात पत्र देखील लिहले आहे.
मात्र, या सूचनेवर विविध स्तरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले असले, तरी अनेकांनी यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास होणारा विलंब आणि खर्चवाढ याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू (Ramesh Prabhu) यांनी सांगितले की, बांधकामांमुळे ध्वनीप्रदूषणाची समस्या निश्चितच आहे. मात्र, विद्यमान महापालिका नियमांनुसार सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी बांधकामास परवानगी आहे.
त्यांच्या मते, गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या परिसरात सुट्टीच्या दिवशी बांधकामांवर निर्बंध घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ज्यामुळे काही प्रमाणात समस्या कमी होऊ शकते. मात्र, संपूर्ण शहरातील बांधकामे थांबवल्यास विकासकामांना मोठा फटका बसेल.
"बहुतेक कामगारांना रोजंदारीवर वेतन दिले जाते. रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशी काम बंद राहिल्यास वर्षभरात प्रकल्प किमान तीन महिने उशिरा पूर्ण होतील आणि खर्चातही वाढ होईल. मुंबईतील मोठा भाग सध्या विकास आणि पुनर्विकास प्रक्रियेत आहे. विकासकामांमध्ये काही प्रमाणात गैरसोय अपरिहार्य असते," असे प्रभू म्हणाले.
शुभाष मोटवानी (Subhash Motwani) यांनी मात्र समस्येचे मूळ कारण नियमांची अंमलबजावणी न होणे असल्याचे म्हटले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वी प्रत्येक प्रकल्पस्थळी माहिती फलक लावले जात होते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना आवाज, वेळेच्या मर्यादेबाहेरील कामे किंवा इतर तक्रारींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे सोपे होते. मात्र, आता उत्तरदायित्व जवळपास संपुष्टात आले आहे.
"विद्यमान नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरी अनेक समस्या आपोआप सुटू शकतात," असे मोटवानी यांनी सांगितले.
भाजपचे माजी नगरसेवक आणि प्रकाश दरेकर (Prakash Darekar) यांनीही या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
"मुंबईतील लाखो नागरिक आपल्या इमारती पूर्ण होण्याची आणि नवीन घरात राहायला जाण्याची वाट पाहत आहेत. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम बंद केल्यास प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी विलंब होईल. मात्र, बांधकामस्थळी ध्वनीप्रदूषणासह सर्व नियमांचे कठोर पालन होणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी म्हटले.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 नुसार बांधकामाची कामे सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत करण्यास परवानगी आहे. हे नियम सर्व विकास प्रकल्पांना लागू आहेत.
तथापि, महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मोठ्या सार्वजनिक आणि खासगी प्रकल्पांसाठी वेळेत काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने 24 तास, तीन शिफ्टमध्ये काम करण्याची विशेष परवानगी दिली जाते.
अशा प्रकल्पांसाठी विकासकांकडून ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणाच्या सर्व उपाययोजना राबविण्याचे लेखी आश्वासन घेतले जाते. नियमभंगाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते. तसेच रात्रीच्या वेळेत जड यंत्रसामग्रीची कामे टाळून शक्य तितका कमी आवाज होईल याची काळजी घेणे बंधनकारक असते.
रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी बांधकामांवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावामुळे मुंबईत विकासकामांचा वेग आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचा समतोल कसा साधायचा, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी विद्यमान नियमांची कठोर अंमलबजावणी, ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करणे हा अधिक व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो.
हेही वाचा
Share
Tweet
