राज्यातील (maharashtra) नागरिकांना अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि आधुनिक शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी क्यूआर कोडसह स्मार्ट शिधापत्रिका (Ration card) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी येवला (नाशिक जिल्हा) येथील एका कार्यक्रमात प्रत्येक पात्र नागरिकाला क्यूआर कोड असलेल्या स्मार्ट शिधापत्रिकेची एक प्रत सादर केली.

या मोहिमेअंतर्गत, राज्यातील अंदाजे 1.7 कोटी कुटुंबांना क्यूआर कोड असलेल्या स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

यामुळे शिधापत्रिका प्रणालीमध्ये अधिक सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यास मदत होईल, ज्यामुळे नागरिकांना सरकारी अन्न वितरण प्रणालीच्या सेवा अधिक सहजपणे मिळवता येतील.

स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्मार्ट शिधापत्रिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात केली होती.

जुन्या कागदी शिधापत्रिकांमुळे राज्यातील गरीब आणि सामान्य लोकांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, त्यांनी क्यूआर कोड असलेल्या स्मार्ट शिधापत्रिका वितरित करण्याचे निर्देश दिले होते.

तसेच त्यांच्या संकल्पनेनुसार, राज्यातील लोकांना स्मार्ट रेशन कार्ड देण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत "कै. अजितदादा पवार सार्वजनिक कल्याण स्मार्ट रेशन कार्ड वितरण मोहीम" राबविण्यात येईल.

या प्रकल्पांतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (AAY आणि PHH) तसेच APL-शेतकरी योजनेअंतर्गत रेशन कार्ड धारकांना QR कोडसह मोफत स्मार्ट रेशन कार्ड दिले जातील.

यामुळे रेशन कार्ड व्यवस्थापन सोपे होण्यासोबतच, लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित आणि अद्ययावत राहील.

स्मार्ट रेशन कार्ड प्रकल्प नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल.

प्रायोगिक अंमलबजावणीदरम्यान मिळालेल्या अनुभवाच्या आणि अभिप्रायाच्या आधारे प्रकल्पाचे मूल्यांकन केले जाईल.

तसेच त्यानंतर आवश्यक सुधारणांसह संपूर्ण राज्यात टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट रेशन कार्ड प्रकल्प लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

जुनी कागदी रेशन कार्ड हाताळण्यास येणारी अडचण आणि ती फाटण्याचे, खराब होण्याचे किंवा हरवण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याला आपल्या रहिवाशांना क्यूआर कोड असलेले स्मार्ट रेशन कार्ड जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून स्मार्ट रेशन कार्ड प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा

भातसा धरणामुळे पाणीसाठ्यात वाढ

अखेर धर्मेंद्र प्रधानांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला