नियमावलीचे पालन न केल्यामुळे गृहनिर्माण नियामकाने महाराष्ट्रातील ५६३ विकासकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

जानेवारीमध्ये, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) 746 प्रकल्प नोंदणीकृत होते. सर्व विकासकांना प्रत्येक तिमाहीत प्रकल्पाचे तपशील अनिवार्यपणे अपडेट करावे लागतील.

अद्यतनांमध्ये बांधकाम अद्यतने, नवीन खटला, विक्री अहवाल, प्रकल्पावर झालेला खर्च, अडथळे, मालकी पद्धतीत बदल, अंतिम मुदत वाढ इत्यादी माहिती समाविष्ट आहे.

मे महिन्यात, 746 विकासक नियमांचे उल्लंघन करताना आढळले, म्हणून, महारेराने त्यांना 15 दिवसांच्या कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या 746 पैकी फक्त 183 बिल्डर्सनी त्यांचे त्रैमासिक अहवाल रेग्युलेटरच्या पोर्टलवर अपडेट करण्याची तयारी दर्शवली, तर बाकीच्यांनी नाही.

एकूण 563 थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकांपैकी 33 प्रकल्प मुंबई उपनगरातील, 5 मुंबई शहर, 71 ठाणे जिल्ह्यातील, 124 प्रकल्प पुणे, 40 प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील आहेत. उर्वरित 563 विकासकांनी सदनिका खरेदीदारांबाबत दाखवलेल्या उदासीनतेची महारेराने गंभीर दखल घेतली. या सर्वांना कलम 7 अंतर्गत त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणी का रद्द करण्यात येऊ नये, यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या विकासकांना उत्तर देण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत प्रतिसाद न दिल्यास त्यांची प्रकल्प नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.

हेही वाचा

Mumbai Mhada Lottery : 4 हजार 83 सदनिकांसाठी 'इतके' अर्ज अपात्र