अधिकृत वा अनधिकृतपणे नदी खाडी अथवा काही भागांतून नैसर्गिक वाळूचे उत्खनन केले जाते. या नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसला पाहिजे.  तसेच बांधकामक्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात (maharashtra) कृत्रिम वाळूच्या (एम-सँड) उत्पादन व वापर धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा (Artificial sand) वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

राज्यात वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास 600 रुपये आकारण्यात येते. त्याऐवजी प्रतिब्रास 200 रुपये सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साह्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते, या धोरणानुसार, जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सँड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच यासाठी पर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सँडचा प्राधान्याने वापर करावा, अशी सूचना सरकारने दिली आहे. याशिवाय, भारतीय मानक विभागाच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सँडचाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार आहे. एम-सँड (M-sand) तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास 200 रुपये सवलत देण्यात येणार आहे.

एम-सँड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील; तसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. राज्यातील बांधकामक्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना ‘होम स्वीट होम’अंतर्गत मौजा पूनापूर येथे वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्टा दस्त नोंदणीसाठी एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्यांना 28 घरांचे वाटप करण्यात आले आहे.

वीजशुल्कात सूट व मुद्रांक शुल्कमाफी
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरण रक्षण होऊन, शाश्वत विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.

'राष्ट्रीय न्यायवैद्यक' उपकेंद्रास जमीन
राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या नागपूर येथील उपकेंद्रास नागपूरच्या कामठी येथील चिंचोली (ता. कामठी, जि. नागपूर) येथील 20 हेक्टर 23 आर जमीन 14dl देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.

गुजरातमधील गांधीनगर येथे राष्ट्रीय न्यायवैद्यकशास्त्र विद्यापीठ आहे. त्याच्या नागपूर येथील उपकेंद्रासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 120 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे (पीपीपी) अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 'महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन' धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे.

हेही वाचा

मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये 4 एसी चेअर कार कोच जोडले

अरुंद गल्ल्यांमध्ये कचरा साफ करण्यासाठी ई-रिक्षांचा वापर