व्या शैक्षणिक धोरणातंर्गत राज्यात प्राथमिक शिक्षणात मराठी (marathi), इंग्रजीसह हिंदी सक्तीचा आदेश जारी करण्यात आला. हिंदी सक्तीवरून राजकीय पक्षांसह, विविध संस्था-संघटनांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.
महाराष्ट्रातील (maharashtra) अनेक शिक्षण संस्था आणि राजकीय पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध दर्शवला आहे. हिंदीची सक्ती आम्ही खपवून घेणार नाही अशा स्पष्ट शब्दात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी थेट इशारा दिला होता.
या प्रतिक्रियेनंतर राज्यात हिंदी (hindi) भाषेच्या सक्तीचा विरोध मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. तसेच या निर्णयाविरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शनेही काढण्यात आली.
त्यानंतर आता, हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून सरकार एक पाऊल मागे आले आहे. हिंदीऐवजी इतर भारतीय निवडण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना असणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
रविवारी पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) आले होते. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी हिंदी सक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर भाष्य केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, राज्यात मराठी भाषा सक्तीची आहे. हिंदी भाषेची सक्ती नाही. हिंदीचे कुठेही अतिक्रमण नाही. त्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा
Share
Tweet
