मुंबई उच्च न्यायालयाचा (Bombay High court) निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) कोस्टल रोडचं (Coastal Road) काम सुरू ठेवण्यास मनाई केली आहे. उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामाला स्थगिती दिल्याने मुंबई महापालिकेने (BMC) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दक्षिण मुंबईला उत्तर मुंबईशी जोडणाऱ्या या प्रस्तावित कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत प्रियदर्शनी इथं समुद्रात भराव टाकण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. पण माशांचं प्रजनन ज्या ठिकाणी होतं त्याच ठिकाणी भराव टाकला जात असल्याचं म्हणत मच्छिमारांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध सुरू केला.
A Bench of Chief Justice Ranjan Gogoi and Justice Deepak Gupta refuses to stay the Bombay High Court order and posts the plea of Brihanmumbai Municipal Corporation for hearing on August 20. https://t.co/KibT4ihoLC
— ANI (@ANI) July 26, 2019
हेही वाचा-कोस्टल रोडचं भवितव्य अधांतरी
या प्रकल्पामुळं पर्यावरणाची मोठी हानी होणार असल्याचं म्हणत स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात आवाज उठवला. तर वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी संस्थेने महापालिकेला उच्च न्यायालयात खेचलं. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी करताना कोस्टल रोड प्रकल्पाला मिळालेल्या सीआरझेडच्या (CRZ) परवानग्या रद्द केल्या.
आधीच ८ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प १४ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास गेला आहे. त्यातच कोस्टल रोडच्या कामावर स्थगिती आल्याने दररोज १० कोटी रुपयांचं नुकसान होत असल्याचं महापालिकेचं म्हणणं आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयानं दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली.
हेही वाचा-कोस्टल रोड प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा लाल झेंडा
त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठानं ही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. सोबतच खंडपीठानं राज्य सरकारला नोटीस बजावून महापालिकेनं केलेल्या आव्हान याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
हेही वाचा-
कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता
कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती उठवली
Share
Tweet
