बृहन्मुंबई महानगरपालिका (bmc) प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी - 2025 बाबत मुंबईकरांकडून (mumbai) सूचना आणि हरकती (objections) मागवल्या होत्या. त्यानुसार, संपूर्ण मे महिन्यात मुंबईकरांकडून 2,700 सूचना आणि हरकती महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत.

महापालिकेने 1 ते 31 मे दरम्यान घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी 2025 बाबत मुंबईकरांकडून (mumbaikars) सूचना (suggestions) आणि हरकती मागवल्या होत्या. या प्रक्रियेसाठी विविध स्थानिक संस्थांची मदत घेण्यात आली आहे.

त्यानुसार, महापालिकेला व्हाट्सअॅप चॅटबॉट्स, महानगरपालिकेचे ईमेल, मेल, सोशल मीडिया पोस्ट, झोपडपट्टी क्षेत्रातील रहिवाशांच्या मुलाखती इत्यादी विविध माध्यमातून तब्बल 2,700 सूचना आणि हरकती प्राप्त झाल्या.

उच्चभ्रू तसेच झोपडपट्टी आणि झोपडपट्टीतील रहिवासी, दुकानदार, स्वच्छता कर्मचारी, स्वयंसेवी गट, पर्यावरणवादी इत्यादींनी कचऱ्याबाबत पालिकेला अनेक सूचना केल्या. अनेकांनी कचरा वर्गीकरण प्रक्रियेला पाठिंबा दिला आणि या संदर्भात नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकला.

कचराकुंड्यांची कमतरता, कचरा (garbage) विल्हेवाट लावण्यास होणारा विलंब आणि रात्रीच्या वेळी सेवा बंद करण्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, उपनियमाची संकल्पना त्यांना स्पष्ट नसल्याने अनेकांनी त्याला विरोध केला.

स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर आकारण्यात येणारा दंड ऑनलाइन वसूल करावा असे सुचवण्यात आले आहे. दरम्यान, सुमारे 66 टक्के नागरिकांनी 'प्रथम मूलभूत सुविधा द्या आणि नंतर दंड वसूल करा' असे मत व्यक्त केले. तर 52 टक्के नागरिकांनी दंडात्मक कारवाईमुळे नागरिकांचे वर्तन सुधारेल असा विश्वास व्यक्त केला.

तसेच, घनकचरा वापरणाऱ्या शुल्काबाबत, 49 टक्के नागरिकांनी घराच्या आकार आणि प्रकारानुसार शुल्क आकारण्यास पाठिंबा दिला. तथापि, 43 टक्के नागरिकांनी हे शुल्क अन्याय्य असल्याचे मत व्यक्त केले.

बांधकाम आणि पाडकाम कचरा, नैसर्गिक आपत्तींदरम्यान कचरा व्यवस्थापन आणि जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

हेही वाचा

महापालिका निवडणुकीत नवीन मतदार अपात्र?

लखनऊ ते मुंबई दरम्यान पहिली एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस