... यापेक्षा मरण परवडलं

 Aarey Colony
... यापेक्षा मरण परवडलं

धुण्याभांड्यासाठी, अांघोळीसाठी गाई-म्हशी धुतलेलं पाणी, पिण्यासाठी विहीर वा बोरींगमधील गढूळ-अस्वच्छ पाणी, शौचासाठी जंगलात धाव, दुखलं-खुपलं की उपचारासाठी 3 ते 4 किमीची पायपीट, शाळेसाठीही 3 ते 4 किमीचा प्रवास, दिवस-रात्र अंधार ही परिस्थिती कुठल्या खेड्यातली नाही. तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून विकसित होत असलेल्या मुंबईतील आरे कॉलनीतील आहे.

आरेतील हबाले, नवश्याचा पाडा, मरोशी पाडासारख्या 27 आदिवासी पाड्यातील आदिवासी, मूळनिवासी, भूमिपूत्र स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही पारतंत्र्यात असल्याप्रमाणे जगत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, इथल्या आदिवासींनी गेल्या वर्षी राज्य शासनाविरोधात 'मरण याचना मोर्चा' काढला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं. पण ते कागदावरच राहिलं. मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी आदिवासींनी नुकताच पुन्हा एकदा मोर्चा काढला. मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणारं राज्य सरकार पुन्हा एकदा 'मरण याचना मोर्चा'ची वाट पाहतेय का? असा संतप्त सवाल इथला आदिवासी समुदाय करत आहे. 

पालिकेच्या विकास आराखड्यात आरे कॉलनीला स्थान नाही. इथल्या विकासाचे दायित्व ज्यांच्याकडे आहे ते चित्रनगरी प्रशासन आदिवासींना दाद देत नाहीत. त्यामुळे 'आई जेवण वाढेना आणि पिता भीक मागू देईना' अशी इथल्या आदिवासींची अवस्था झाली आहे. 


आदिवासींची दैना

वीज, पाणी नाही, रस्ते नाहीत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा नाही. इतकेच काय तर शौचालयाचाही पत्ता नाही. अशातही कसेबसे आयुष्य जगत असताना या भूमिपुत्रांना जगू दिले जात नाही. परंपरागत शेतजमीन असताना केवळ कागदपत्रे, सातबारा नसल्याने शेती करु दिली जात नाही, हाती आलेले पिकाची आरे प्रशासन, फिल्मसिटी प्रशासनाकडून नासाडी जाते. कुटुंब मोठे झाल्याने आपल्याच जागेत घर बांधले, तर ते घरही तोडले जाते.



सरकारविरोधात काढला मोर्चा

अशा एक ना अनेक अडचणीत सापडलेले आरेतील आदिवासी शासनाच्या बेपर्वाईने हैराण झाले आहेत. आम्हाला कुणीही वाली नसल्याने वर्षानुवर्षे हेच रडगाणे सुरू आहे. सगळ्यांकडे दाद मागून थकलो, इतरांप्रमाणे आम्हाला जगण्याचाही अधिकार नाही का? की तोसुद्धा हिरावून घेणार आहात? असा प्रश्न उपस्थित करत येथील आदिवासींनी नुकताच राज्य शासनाविरोधात मरण याचना मोर्चा काढला.


मी पहाडी गोरेगाव येथे दोन किमी चालत शाळेत जाते. आमच्या पाड्यात वीज नाही. त्यामुळे मला बत्तीखाली अभ्यास करावा लागत होता. त्यातच पाणी नसल्याने आम्हाला दूर विहिरीत नाही तर पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाजवळ पाणी भरायला जावे लागते. त्यामुळे अभ्यासाला वेळच मिळत नसल्याने यंदा मी दहावीत नापास झाले. आमच्या पाड्यात कोणतीच सुविधा नसल्याने आम्ही शिकणार कसे काय? म्हणूनच सरकारने आमच्याकडेही लक्ष द्यावे आणि आम्हाला सुखसोयी द्याव्यात हीच विनंती.
-दिव्या उंबरसाडे, आदिवासी विद्यार्थिनी, नवश्याचा पाडा, आरे




222 पाडे हलाखीत, समिती नावालाच

आरेसह मुंबईत अंदाजे 222 पाडे असून आरे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि गोराईमधील आदिवासी पाड्यांची दुरवस्था आहे. या पाड्यांमध्ये कोणत्याही मुलभूत सुविधा नाहीत. 2015 मध्ये सरकारने आदिवासी विभागांच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करत पाड्यांमध्ये मुलभूत सुविधा पुरवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली. पण या समितीने आपले काम केलेच नाही, इतकेच काय तर आतापर्यंत साधी एक बैठकही या समितीने घेतली नसल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी दिली आहे.

नागरी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी या समितीवर असताना समितीने ही जबाबदारी धुडकावून लावल्याने भूमिपूत्र नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांना नागरी सुविधा मिळाव्यात यासाठी आता आदिवासियांना एकत्रित करत जनआंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला नक्कीच यश येईल आणि भूमिपूत्रांनीही जगण्याचा अधिकार मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे, असे पंडीत यांनी स्पष्ट केले आहे.


सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत आरे मिल्क काॅलनीची सीईओ म्हणून मी देखील आहे. याआधी वा मी या पदावर रूजू झाल्यापासून या समितीची एकही बैठक झाली नाही हे खरे आहे. पण दरम्यान सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी करत आदिवासी पाड्यांमध्ये नागरी मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी एक देखरेख समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे आपोआपच आमची समिती बरखास्त झाल्याने आता ही जबाबदारी या देखरेख समितीवर आहे.
नथ्थू राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे मिल्क काॅलनी


आधीच्या समितीने काहीच काम केलेले नाही. या समितीने काही प्रस्ताव तयार केले असते, काही काम केले असते तर ते काम या देखरेख समितीसमोर ठेवत आदिवासी पाड्यातील मुलभूत सुविधांचा प्रश्न मार्गी लावता आला असता. पण हे कामच न झाल्याने आदिवासीयांना मुलभूत सुविधा मिळण्यासाठी किती काळ वाट पाहावी लागणार हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे या समितीची चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
विवेक पंडीत, अध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments