फेरनोंदणी न झालेल्या घरेलू कामगारांनाही मिळणार मदत

संचारबंदीच्या काळात नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी केली आहे. परंतु यामुळे नोंदणी नसणाऱ्या घरेलू कामगारांचं काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागला. त्यावर फेर नोंदणी न झालेल्या घरेलू कामगारांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, असं आश्वासन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलं आहे.

बांधकाम आणि घरेलू कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचं नियोजन यासंदर्भातील बैठक विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली.

या बैठकीत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्याचं तसंच यामाध्यमातून नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं ठरवण्यात आलं. याशिवाय सोशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सुचविण्यात आले.

लॉकडाऊनमध्ये कामगारांना तसंच मजुरांना पोट भरण्यासाठी अन्नछत्र उभारण्याची मागणी होत होती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व इतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी नागरिकांना ‘शिवभोजन’ च्या मार्फत ‘मोफत थाळी’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी शासनाचे आभार मानले.

हेही वाचा- “खरंच हा मुख्यमंत्री खूप वाईट आहे”, जितेंद्र आव्हाडांचा भाजपला टोला

आज असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार काम करीत असून या कामगारांचं नोंदणीकरण वेळेत करणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल. सध्या ऑनलाईन पध्दतीने कामगारांचं नोंदणीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात येईल, असं कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ (hasan mushrif) यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपयांचं अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. 

याशिवाय राज्यातील लाखो घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही वर्षापूर्वी जवळपास ४.५० लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, असंही मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले.