एका झाडाचा बळी?

 Mumbai
एका झाडाचा बळी?

मुंबईत झाड पडण्याच्या घटना कुणालाच नव्या नाहीत. आजवर अनेकदा विकासासाठी झाडांचा बळी गेल्याच्या घटना अनुभवायला मिळतात आणि यापुढेही मिळतील. पण, पडणाऱ्या झाडाने महिलेचा बळी घेण्याची घटना मात्र दुर्मिळच! गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील वृक्षांचा गेलेले आणि जात असलेले बळी पाहता या महिलेचा बळी हा फक्त अपघातच म्हणावा लागेल.

मृत्यूवर कुणाचंच नियंत्रण नसलं तरी चेंबूरमधील या दुर्घटनेनंतर एका वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली. `या दुर्दैवी घटनेस जबाबदार कोण?` या प्रश्नावर मृत महिलेच्या पतीने महापालिकेला जबाबदार धरले आणि त्यांच्या मताला अनेकांनी पाठिंबाही दिला. का तर म्हणे, सोसायटीच्या लोकांनी हे नारळाचे झाड पाडण्यासाठी पालिकेकडे लेखी तक्रार करूनही अधिकाऱ्यांनी हे झाड सुस्थितीत असल्याचा दाखला दिला होता.

या अपघातानंतर त्या महिलेच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई वगैरे देण्याबाबत अजिबात विरोध नाही. पण, मृत्युची जबाबदारी केवळ महापालिकेवर टाकण्याचा आततायीपणा करणे चुकीचेच ठरेल. आता हे झाड पडण्याऐवजी जर कापले असते तर? पर्यावरण प्रेमींनीही महापालिकेलाच धारेवर धरले असते ना? थोडक्यात, झाड कापणेही गुन्हा आणि झाड वाचवणेही गुन्हाच!

आता झाड पडण्याच्या स्थितीत असतानाही संबंधित अधिकाऱ्याने सुस्थितीत असल्याचा दाखला देताना कोणते निकष लावले, हा तपासणीचा विषय आहे. परंतु, मुंबईतील सुरू असलेली वृक्षतोड लक्षात घेता, वाचवता येतील तेवढी झाडे तरी वाचवणे हेही तितकेच गरजेचे आहे.

झाड कापायचे असेल तर महापालिकेची परवानगी घेण्याबरोबरच नवी झाडे लावण्याचा नियमही कागदावर आहे. दुर्दैवाने तो फक्त कागदावरच आहे. वृक्षप्राधिकरणनामक समिती काय करते असा प्रश्न विचारू नका. कारण, ती समिती जे काही करते तेही फक्त कागदावरच दिसते. कोट्यवधी वृक्ष लागवडीचे उमाळे सरकारसह अनेक एनजीओ आणि इव्हेंटप्रेमींना सातत्याने फुटत असतात. पण, त्यांनी लावलेली झाडे बहरताना कधीच दिसलेली नाहीत.

चेंबूरच्या या घटनेचा विचार केला तर, खाजगी जागेत किंवा सोसायट्यांच्या आवारातील झाडांची जबाबदारी तांत्रिकदृष्ट्या पालिकेची नाही. परंतु, ती पाडण्यासाठी संबंधितांना पालिकेचीच परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी पालिकेतील वॉर्ड स्तरावरील अधिकारी पाहणी करून परवानगी देतात आणि पैसे आकारून झाडे कापून किंवा पाडूनही देतात.

त्यामुळे, चेंबूरच्या या प्रकरणीही पालिकेच्या अधिकाऱ्याने नारळ आणि झावळ्या कापण्याच्या सूचना दिल्या म्हणून पालिकेची जबाबदारी संपलेली नव्हती. उलट, पावसापूर्वीच त्या झाडाचे ट्रिमिंग (थोडी कापणी) करण्याची जबाबदारी पालिकेवरच येते. फेब्रुवारीत तक्रार करूनही ऑगस्टपर्यंत पालिकेचे कर्मचारी झोपले होते का, असा सवाल आता केला जाऊ शकतो.

अर्थात, पालिकेची जबाबदारी नाकारण्यात अर्थ नसला तरी आपली म्हणजे लोकांची जबाबदारी काय, हाही प्रश्न विचारात घ्यावाच लागेल. सोसायट्यांमध्ये पार्किंगसाठी किंवा इतर कारणांसाठी लाद्या टाकून कोबा करताना, सिमेंटीकरण करताना आपण इमारतीजवळील झाडांच्या मुळांचा विचार करतो का कधी? खरंतर इमारतीपासून ठराविक अंतरावर झाड असण्याचा नियम आहे. मात्र, मुंबईतील झाडे जुनी आणि इमारती नव्या असल्याने इमारतींनीच झाडांच्या जागांवर अतिक्रमण केले आहे, हेही कसे विसरून चालेल?

आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास या उक्तीनुसार, निसर्गाबाबतचं अज्ञान आणि त्यास विकासाच्या नावाखाली वृक्षतोडीस हातभार लावताना भ्रष्टाचाऱ्यांची जोड, अशी नवी अभद्र युती झाली आहे. त्यामुळेच, भविष्यात निसर्गाची रौद्ररुपं पाहण्याची वेळ आपल्यावर येईल, असे भाकित अनेक तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.

तेव्हा, धोकादायक झाडं पडण्याच्या घटना असो किंवा जुन्या इमारती, जी झाडे किंवा धोकादायक इमारती पडणार असे तज्ज्ञांचे अहवाल सांगतील त्या टिकून राहतील आणि जी भक्कम आहेत ती पडतील, असेच चित्र समोर येत आहे. थोडक्यात काय, तर मुंबई वेधशाळेच्या पावसाच्या अंदाजाप्रमाणेच मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची गत झाली आहे.




डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments