गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी महापालिकेच्या वतीने शिवणयंत्र, घरघंटी दिली जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात याचा लाभ या महिलांना स्वयंरोजगारासाठी होत नसून यासाठी झेरॉक्स मशिन, मिरची कांडप यंत्र, पत्रावळ्या-द्रोण बनवणारे यंत्र, सॅनिटरी पॅडस बनवणारे यंत्र इत्यादी साधने उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता नगरसेवकांडून केली जात आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील गरीब कुटुंबातील विधवा किंवा निराधार महिलांना स्वयंरोजगाराची सुविधा 'जेंडर बजेट' अंतर्गत महापालिका प्रशासन, महिला व बाल कल्याण योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेंतर्गत गरीब, गरजू महिलांना शिवण यंत्र आणि घरघंटी यांसारखे स्वयंरोजगाराचे पर्याय उपलब्ध करून देते. परंतु, कालांतराने ही शिवण यंत्र वा घरघंटी वरचेवर बंद पडतात. त्यामुळे या उपकरणांची दुरुस्ती करून घेण्यासाठी लाभार्थी महिलांना वारंवार महापालिकेकडे पाठपुरावा करावा लागतो. परिणामी, महिलांच्या सक्षमीकरणाचा उद्देशच सफल होत नसल्याची खंत व्यक्त करत भाजपाच्या नगरसेविका प्रिती सातम यांनी या उपकरणांऐवजी झेरॉक्स मशिन, मिरची कांडप यंत्र, पत्रावळ्या-द्रोण बनवणारे यंत्र, सॅनिटरी पॅड्स बनवणारे यंत्र उपलब्ध करून देण्याची मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील उपन्न गटात असणाऱ्या यादीचे पुन्हा सर्वेक्षण करून पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची जास्तीत जास्त मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून १ लाख २० हजार रुपये करण्यात यावी. केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ४० हजारापर्यंत वाढवून नवीन यादी बनवण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नगरसेविका राजुल पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. अशा प्रकारे सुधारीत नव्याने यादी बनवली, तरच गरीब, गरजू निराधार महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला योग्य तो न्याय मिळू शकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न हे १५ हजार रुपये एवढे आहे, अशा कुटुंबांचा दारिद्रय रेषेखालील उत्पन्न गटाच्या यादीमध्ये समावेश करून त्यांना शासनाच्या आणि महापालिकेच्या योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. परंतु, सध्याच्या वाढलेल्या महागाईमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे मासिक उत्पन्नच ४ ते १० हजार रुपये एवढे आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाप्रमाणे लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची गरज असल्याचे राजूल पटेल यांनी म्हटले आहे. याबाबतचे दोन्ही ठराव महापालिकेत मांडून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा -
महिला बचत गटांना महापालिका देणार २५ हजार रुपये
Share
Tweet
