पोलिस दलातील बहुसंख्य पोलिस काॅन्स्टेबल विभागीय स्पर्धात्मक परीक्षा उतीर्ण करून पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती घेत असतात. त्यानुसार १४ जून २०१७ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३२२ पदांसाठी काढलेल्या जाहिरातीला मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आलं होतं. न्यायप्रविष्ठ याचिकेमुळे ही भरती प्रकिया रखडली होती. या याचिकेत तथ्य नसल्यामुळे न्यायालयाने ३२२ पोलिस उपनिरीक्षकांच्या भरतीचा निर्णय राखून ठेवला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जून २०१७ मध्ये ३२२ पोलिस उपनिरीक्षक पदांसाठी जाहिरात दिली होती. यामध्ये अनेक पोलिस काॅन्स्टेबल यांनीही अर्ज केला होता. या भरती प्रक्रियेंतर्गत घेण्यात आलेल्या पूर्वपरीक्षेत आरक्षण होते. मात्र, पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिला. त्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षा उतीर्ण झालेल्या ३२२ जणांनी या याचिकेविरोधात मॅटमध्ये धाव घेतली. मात्र, मॅटने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
त्यानंतर या ३२२ जणांपैकी काही जणांनी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. ही याचिका प्रलंबित असल्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे. या याचिकेवर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी, याचिकादाराने पूर्व परीक्षेतच कट ऑफ गुण मिळवले नसून सर्व अंगांनी विचार केला तरी तो यशस्वी ठरू शकत नाही. तर अयशस्वी उमेदवाराला विलंबाने दाद मागता येत नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने निकाल देत याचिकेत तथ्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत आपला निर्णय राखून ठेवला.
हेही वाचा -
दाऊदचा हस्तक इक्बाल मिर्चीच्या मालमत्तेवर ईडीची कारवाई
गुंगीचं औषध देऊन मालकिणीला १.३१ कोटींना ठगवलं
Share
Tweet
