डाॅ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणाच्या सुनावणीचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार नसल्याचं मुंबई सत्र न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं. पायलच्या कुटुंबीयांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत व्हिडिओ रेकाॅर्डिंगची मागणी केली होती. २१ जूनला आरोपींच्या जामीन अर्जावर नियमित सुनावणी होणार आहे. आरोपींची न्यायालयीन कोठडी संपत असल्याने त्यांना न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यांशी संबंधित सुनावण्यांच्या चित्रीकरणाबद्दल शासन उदासीन असल्याचे ताशेरे डॉ. पायल तडवी प्रकरणाच्या निमित्तानं न्यायालयानं ओढले. यंत्रणेअभावी आरोपींचे जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळं चित्रीकरणाअभावी जामीन अर्जावरील सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले. २ वर्षांपूर्वी कायद्यात चित्रीकरणाच्या तरतुदीचा अंतर्भाव झाला असला तरी यंत्रणा उपलब्ध नसल्यानं हजारो खटले चित्रीकरणाविना चालवण्यात येत आहेत.
डाॅ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार, डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण आग्रीपाडा पोलीस ठाण्याकडून गुन्हे शाखेकडं वर्ग करण्यात आलं आहे. ही धक्कादायक घटना २२ मे रोजी घडली होती. त्यावेळी आग्रीपाडा पोलीस या घटनेचा तपास करत होते. मात्र, या गुन्ह्याची गंभीरता आणि महत्व लक्षात घेता गुन्हे शाखेकडं पायलच्या आत्महत्येचा तपास वर्ग करण्यात आला आहे.
डॉ.पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी आग्रीपाडा पोलिसांनी अटक केलेल्या डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. हेमा आहुजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली असून तिन्ही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
हेही वाचा -
चर्चगेटमधील बॅंक ऑफ इंडिया इमारतीत आग
मुंबईत अवैध पार्किंग केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड
Share
Tweet
