मुंबईत अवैध पार्किंग केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड

मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर व रस्त्यांलगत गाड्यांचं अवैध पार्किंग केल्यानं वाहतूककोंडी निर्माण होते. मुंबईत १४६ ठिकाणी ३४ हजार ८०८ वाहनं पार्क करण्याची सुविधा आहे. तरीही रस्त्यावरच वाहने उभी करण्यात येतात. त्यामुळं वाहनतळांलगतचा एक किमी परिसर, दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणारे छोटे रस्ते हे ‘नो पार्किंग झोन’ म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनानं घेतला आहे. तसंच, या ठिकाणी अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांना वाहनचालकांना आता १ ते १० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी हा आदेश काढला असून त्याची ७ जुलैपासून अंमलबजावणी होणार आहे. दंड न भरल्यास संबंधित वाहन 'टोइंग मशीन'द्वारे उचलून नेलं जाणार आहे.

पे अॅण्ड पार्क

मुंबईत अनेक ठिकाणी पे अॅण्ड पार्कचा वापर न करता रस्त्यांवर अवैध पार्किंग करण्यात येते. हे लक्षात घेत वाहनांच्या पार्किंगला शिस्त यावी आणि वाहतूक सुरळीत राहावी याकरिता पार्किंगलगतचा एक किलोमीटरचा रस्ता तसंच, दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणारे छोटे रस्ते हे नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सर्व परिमंडळांच्या उपायुक्तांना दिले आहेत. यासाठी विभागस्तरावर ठेकेदारांची नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणं याबाबत जनजागृती करण्यासाठी सूचना देणारे फलक लावण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

वाहनांच्या संख्येत वाढ

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमधील वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळं मुंबईमध्ये वाहनं उभी करण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्यानं रस्त्यावर जागा मिळेल तेथे वाहनं उभी केली जातात. यामुळं वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांनाही या वाहनांचा अडथळा निर्माण होतो.

वाहनांवर कारवाई

यासाठी अनधिकृतपणं उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याचे आदेश पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. टोइंग व्हॅनवर संबंधित ठेकेदाराला माजी सैनिकांची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. यासाठी आवश्यक तेवढ्या टोइंग मशीन भाडेतत्त्वावर घेऊन वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. या आदेशांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेच्या ७ परिमंडळीय उपायुक्तांनी सहआयुक्तांशी (वाहतूक पोलीस) समन्वय साधावा, असे आदेशही प्रवीणसिंह परदेशी यांनी दिले आहेत.

मुंबई महापालिका देशातील पहिले पार्किंग प्राधिकरण बनवत आहे. मुंबईतील सर्व 'पे अॅण्ड पार्किंग'वर नियंत्रण ठेवणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची मदत घेणार आहे.

हेही वाचा -

विधानभवनातील कँटिनच्या जेवणातील मटकीच्या उसळीत चिकनचे तुकडे