अर्णब गोस्वामीच्या अडचणीत वाढ, दिवाणी न्यायालयात आणखी एक दावा

मुंबई पोलिसांची सातत्याने बदनामी करत असल्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे.

अर्णब गोस्वामीच्या अडचणीत वाढ, दिवाणी न्यायालयात आणखी एक दावा
SHARES

मुंबई पोलिसांची सातत्याने बदनामी करत असल्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात माजी सहायक पोलीस आयुक्त इक्बाल शेख यांनी शहर दिवाणी न्यायलयात दावा दाखल केला आहे. यामुळे अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणीत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अर्णब गोस्वामी मुंबई पोलीस दलाची बदनामी करत असून त्यांना रोखावं, अशी विनंती शेख यांच्यातर्फे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. वैधानिक मार्गदर्शक तत्वांनुसार एकच व्यक्ती प्रसारमाध्यम संस्थेची मालक व संपादक असू शकत नाही. मात्र, रिपब्लिकचे मालक अर्णब गोस्वामी हे संपादकाची भूमिका देखील बजावत आहेत. यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांचं देखील उल्लंघन होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. (case file in mumbai civil court against republic tv editor arnab goswami for defamation of mumbai police)

हेही वाचा - बार्कने अर्णबला फटकारले, गोपनीय पत्रव्यवहार केले चॅनेलवर जगजाहीर

दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांच्या वृत्तवाहिनीने पालघर झुंडबळी प्रकरणात सरकारवर कठोर टीका केल्यानेच त्यांना पोलिसांकडून लक्ष्य केलं जात आहे. पोलिसांकडून अटकेची कारवाई होण्याचीही शक्यता असल्याने अर्णब गाेस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणं अत्यावश्यक आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी सुनावणीत केला. तर या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असताना शिवाय याचिकादार आरोपीच नसताना एफआयआर रद्दच करण्याची विनंती वा अटकेपासून अंतरिम संरक्षण कसे मागू शकतात?', असा युक्तिवाद राज्य सरकार व पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडला.

त्यावर तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या माहितीसाठी ४ नोव्हेंबर रोजी सीलबंद लिफाफ्यात टीआरपी घोटाळा तपासाचा अहवाल सादर करावा आणि भविष्यात गोस्वामी यांना व्यक्तिश: आरोपी केलं, तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच  कायद्याप्रमाणे आधी समन्स बजावावं आणि असं समन्स मिळाल्यानंतर अर्णब यांनीही तपासात पूर्ण सहकार्य करावं, असं न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेशात स्पष्ट केलं. या पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता ठेवण्यात आली आहे.

संबंधित विषय