माहितीच्या अधिकाराचे अर्ज फेटाळू नये, राज्य पोलिस मुख्यालयातून आदेश जारी

अनेकदा स्थानिक पोलिस ठाण्यातून त्या अर्जांना केराची टोपली दाखवली जाते. ‘तुम्ही कोण?, आम्हाला असे अर्ज स्विकारण्यास परवानगी नाही, आम्ही अशी गोपनिय माहिती देऊ शकत नाही.

SHARE

मुंबईसह इतर शहरात पोलिसांनी केलेल्या तपासाबाबत असंख्य नागरिक तपासाची बाजू समजावून घेण्याकरता, स्थानिक पोलिस ठाण्यात संबधित गुन्ह्यांची माहिती आरटीआयद्वारे मागवतात. मात्र पोलिस ठाण्यांच्या पातळीवर माहिती देण्याचे टाळले जाते आणि सर्वच अर्ज फेटाळून लावले जातात. आपणास दिलेल्या गोपनिय माहितीद्वारे आरोपी फरार होण्याची शक्यता वर्तवक अर्ज स्विकारत नाही. मात्र आता असे आदेश राज्य पोलीस मुख्यालयाने सर्व पोलिस ठाण्यांना जारी केले आहेत. या आदेशात सीसीटीव्ही चित्रणाचाही उल्लेख आहे.

मुंबईसह इतर राज्यातील पोलिसांकडून अनेक गुन्ह्यांत चुकीच्यापद्धतीने तपास करण्यात आल्याची अनेक उदाहण आहे. त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांत पोलिसांनी केलेल्या तपासाची माहिती समजून घेण्यासाठी अनेकजण माहितीच्या अधिकाराखाली संबधित गुन्ह्यांची माहिती मागवतात. मात्र अनेकदा स्थानिक पोलिस ठाण्यातून त्या अर्जांना केराची टोपली दाखवली जाते. ‘तुम्ही कोण?, आम्हाला असे अर्ज स्विकारण्यास परवानगी नाही, आम्ही अशी गोपनिय माहिती देऊ शकत नाही. ही माहिती आरोपींपर्यंत पोहचल्यास आरोपी फरार होऊ शकतो. अशी वाटेल ती उत्तर देऊन पोलिस अर्ज फेटाळतात.

स्थानिक पोलिसांचे हे निरीक्षण नोंदवून राज्य माहिती आयोगाच्या आयुक्तांनी पोलीस महासंचालक कार्यालयाला तपासाधिन प्रकरणांची माहिती आणि सीसीटीव्ही चित्रण माहिती देण्याबाबत नियम निश्चित करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार महासंचालक कार्यालयाने पोलीस ठाण्यांत जतन करावयाचा अभिलेख, नोंद वही, विविध प्रकारच्या नोंदी, त्यांचे वर्गीकरण, सीसीटीव्ही चित्रण आदींचे किती काळ जतन करावे आणि त्यापैकी कोणती माहिती अर्जदारांना (माहिती अधिकार) द्यावी, याबाबत नियम निश्चित केले.

तपासास बाधा ठरणारी माहिती देऊ नये..

संबधित गुन्ह्यांची हकीकद आणि गुन्ह्यात दिवसाला होणारी प्रगतीची माहिती देण्यात यावी, त्याच बरोबर तक्रार अर्जावर केलेली कारवाई, नोंद गुन्ह्य़ातील तपासाबाबतची माहिती, सीसीटीव्ही चित्रण अर्जदारांना तातडीने पुरवावी, त्यात टाळाटाळ करू नये. मात्र तपासास बाधा निर्माण करणारे तपशील, नोंदी किंवा माहिती मात्र देऊ नये. विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी मुख्यालयाच्या वतीने हे आदेश जारी केले आहेत.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या