11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सर्व 12 आरोपींना दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली.

या 12 आरोपींपैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायालयाने या सर्व आरोपींविरुद्ध सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.

प्रत्यक्षदर्शी, घटनेचे ठिकाण आणि आरोपींकडून जप्त केलेले साहित्य आणि कबुलीजबाब या तीन कारणांवर खटला चालवण्यात आला.

तथापि, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले, असे नमूद करून की पोलिस तिन्ही पातळ्यांवर आरोपींविरुद्ध कोणताही गुन्हा सिद्ध करू शकले नाहीत.

विशेष खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की पोलिसांच्या आरोपांना समर्थन देणाऱ्या कोणत्याही साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह नव्हती. या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका झाल्या, किंवा त्यांचे जबाब घटनेच्या अनेक वर्षांनंतर नोंदवण्यात आले.

चार वर्षांनंतरही आरोपींची ओळख पटवण्यास विलंब झाल्याचे तपास यंत्रणेने कोणतेही वैध कारण दिलेले नाही. त्यामुळे, इतक्या वर्षांनंतर साक्षीदारांना आरोपींचे चेहरे आठवणे विश्वसनीय नाही, असे निरीक्षण विशेष खंडपीठाने आरोपींना निर्दोष सोडताना केले.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, गेल्या 19 वर्षांपासून कोठडीत असलेल्या या प्रकरणातील सर्व आरोपींना तात्काळ जामिनावर सोडण्यात येईल. खरं तर, सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात 13 आरोपींना दोषी ठरवले होते. तथापि, त्यापैकी एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्यालाही मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्यायमूर्ती किलोर आणि चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर पाच महिने नियमितपणे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर, विशेष खंडपीठाने 31 जानेवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला.

विशेष खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणात निकाल दिला. त्यावेळी, राज्यभरातील वेगवेगळ्या तुरुंगात असलेल्या या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दोषींना दूरसंचार संप्रेषण (व्हीसी) प्रणालीद्वारे सुनावणीसाठी हजर करण्यात आले. निकालानंतर, आरोपींना सांगण्यात आले की न्यायालयाने त्या सर्वांना निर्दोष सोडले आहे.

दोन वर्षांपूर्वी 11 जुलै रोजी, सरकारची याचिका आणि शिक्षेविरुद्ध आरोपींचे अपील सुनावणीसाठी आले होते. त्यावेळी, खंडपीठाने म्हटले होते की न्यायाधीशांच्या अतिरिक्त कामामुळे हा खटला सुनावणीसाठी घेता येत नाही.

या कारणास्तव, आणि युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागणार असल्याने, खंडपीठाने मुख्य न्यायाधीशांना या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती करण्याची सूचना केली होती. या प्रकरणात, 92 सरकारी साक्षीदार आणि 50 बचाव पक्षाचे साक्षीदार तपासण्यात आले. यातील सर्व पुरावे 169 खंडांमध्ये आहेत.

विशेष सरकारी वकिलांनी विशेष न्यायालयाचा निकाल देखील दोन हजार पानांचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, न्यायालयाने या खटल्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर, गेल्या वर्षी या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती किलोर आणि न्यायमूर्ती चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.

मकोका न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित प्रकरणात निकाल दिला होता. मकोका न्यायालयाने 13 दोषी आरोपींपैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

त्यानंतर, पाचही आरोपींच्या फाशीची पुष्टी करण्यासाठी 2015 मध्ये हा खटला उच्च न्यायालयात हलवण्यात आला. या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती मुख्य न्यायाधीशांना करण्यात आली. ती मान्य करण्यात आली. तथापि, त्यानंतरही न्यायाधीशांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे तीन वेळा या खटल्याची सुनावणी होऊ शकली नाही.

हेही वाचा

मुंबई आणि ठाण्यात आज यलो अलर्ट

महाराष्ट्राने गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला