इथं पोलीसच न्यायाच्या प्रतीक्षेत!

जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत आलेल्या एकूण १५२१ तक्रारींपैकी तब्बल ९३३ तक्रारींची फाईल पोलीस तक्रार प्राधिकरणकाकडून कुठलीही चौकशी न करता रद्द करण्यात आले आहेत.

SHARE
पोलिसांविरोधात तक्रारी नोंदवण्यासाठी वर्षभरापूर्वी सुरू केलेल्या 'राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण व विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण'ची सुरूवात केली खरी, मात्र येणाऱ्या तक्रारी रद्द करण्याचा जणू काही सपाटाच या प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या आकडेवारीनुअसर १ जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत आलेल्या एकूण १५२१ तक्रारींपैकी तब्बल ९३३ तक्रारींची फाईल पोलीस तक्रार प्राधिकरणकाकडून कुठलीही चौकशी न करता रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर केवळ ६ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारला या संदर्भात कारवाई कारणासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरणानं सांगितलं आहे. 

तक्रारींवर कारवाई

पोलिसांच्या विरोधात सर्वसामान्य लोकांच्या अनेक तक्रारी असतात. या तक्रारींवर कारवाई व्हावी यासाठी हे लोक न्यायालयात धाव घेतात. न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित असल्यानं त्या ठिकाणीही लवकर निर्णय होत नाही. त्यामुळं राज्यांमध्ये पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश २००८ साली न्यायालयानं दिले होते. मात्र ७ वर्ष प्राधिकरणाचा विषय हा लालफितीत अडकून पडला होता. अखेर जानेवारी २०१७ रोजी प्राधिकरणाच्या कामाला चालना मिळाली.

तक्रारदाराकडून अॅफिडेव्हिट

 

पोलिस तक्रार प्राधिकरणात मानवअधिकार किंवा कोर्टात सुरु असलेली प्रकरणांची दखल घेतली जात नाही. इतर प्राधिकरणं फक्त शिफारस करतं, पण राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणनं केलेली शिफारस सरकारला बंधनकारक आहे. एखाद्या प्रकरणात राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाला रिकव्हरी करण्याचंही सरकारला आदेश देता येतात. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण संस्थेचा कुणीही गैरवापर करता कामा नये,  यासाठी तक्रारदाराकडून अॅफिडेव्हिट करुन घेतलं जातं. प्राधिकरणाला सुमोटो दखल घेण्याचे अधिकार आहेत.

६ विभागांत विभागणी

या प्राधिकरणाची ६ विभागांत विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक विभागाकडं ५ ते ६ जिल्हे देण्यात आले आहेत. या प्राधिकरणाच मुंबईत २ जानेवारी २०१७ ला कामकाज सुरु झालं असून अशा प्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलंच राज्य ठरलं आहे. परंतु, असं असलं तरीही सध्या प्राधिकरणाकडून रद्द केलेल्या फाईल संख्या वाढतच जात आहे. या संदर्भात बोलताना प्राधिकरणाचे माजी आयपीएस अधिकारी पी के जैन यांनी म्हटले की, पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे काही तक्रारी क्षुल्लक कारणावरून केल्यामुळं, काही प्राधिकरणाच्या कक्षेत येत नसल्यानं रद्द केलं जात आहेत. 

६४९ तक्रारी दाखल

२०१७ च्या वर्षभरात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडं ६४९ तक्रारी दाखल झाल्या असून यात १९६ तक्रारी प्राधिकरणानं निकालात काढलेल्या आहेत. मात्र २०१८ च्या वर्षात प्राधिकरणाची कामगिरी उंचावलेली नसल्याचं माहिती अधिकाराखाली दिसून येते. १ जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत आलेल्या एकूण १५२१ तक्रारींपैकी तब्बल ९३३ तक्रारींची फाईल पोलीस तक्रार प्राधिकरणकाकडून कुठलीही चौकशी न करता रद्द करण्यात आले आहेत. 



हेही वाचा -

अंधेरीत २३ वर्षीय तरुणीवर सामुहिक बलात्कार



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या