राज्यातील अनेक महाविद्यालये प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांकडून  छुपे शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे.

आता सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या संपूर्ण फी संरचनेची माहिती महाविद्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर मोठ्या फलकावर (hoarding) स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये विकास शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क यांसारख्या सर्व अनिवार्य शुल्कांचा समावेश असणे आवश्यक आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ते म्हणाले की, लवकरच सर्व महाविद्यालयांना अधिकृत पत्र पाठवले जाईल आणि ठरलेली फी जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही संस्थेला अतिरिक्त उपशुल्क स्वतंत्रपणे आकारता येणार नाही.

शुल्क नियामक प्राधिकरण (Fee Regulatory Authority Act) अंतर्गत सर्व प्रकारच्या शुल्कांना आता एकाच “एकत्रित शुल्क” श्रेणीत आणण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने आधीच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींसाठी 100% फी माफी योजना लागू केली आहे, ज्यामुळे अधिक मुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

मात्र अनेक महाविद्यालये फक्त ट्युशन फीवर सवलत देत होती. पण विकास शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क आणि इतर आकारणी स्वतंत्रपणे घेत होती. ही पद्धत थांबवण्यासाठी आता सर्व शुल्क एकाच एकत्रित फीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने उच्च शिक्षणातील महिलांसाठी असलेल्या पं. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती योजनेचा (Panjabrao Deshmukh Scholarship Scheme) विस्तार केला आहे, अशी माहिती मंत्री यांनी दिली.

या योजनेअंतर्गत आता राज्यातील 600 अभ्यासक्रमांऐवजी 814 अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहता येणार नाही, त्यांना दरमहा 6,000 इतका भत्ता दिला जाणार आहे.

मंत्री यांनी स्पष्ट केले की, वसतिगृह सुविधा, वाहतूक सेवा आणि स्विमिंग पूल यांसारख्या ऐच्छिक सुविधा स्वतंत्र राहतील. या सुविधा वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यासाठी वेगळे शुल्क भरावे लागेल.

हेही वाचा

मुंबई विभागात 1,461 शाळांचा SSC निकाल 100%